कास्की । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएकी छन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सव समापन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन निर्माणको काम सकेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर योजनासमेत बनाइसकेको छ। यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकारले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहित कार्ययोजना तयार गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘सुरुआत कहाँबाट गर्नेभन्दा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका जति पनि निकाय छन् । तिनीहरुले जति शुल्क उठाइरहेका छन् ती शुल्क हटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ यसको सुरुआत यही वर्षमा गर्नेगरी तयारी थालिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले खाजा, पुस्तक, ट्युसन शुल्क निःशुल्क गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेकामा मन्त्री भट्टराईको चिन्ता थियो । ‘जबसम्म स्थानीयले अनुगमन गर्न सक्दैन । त्यतिबेलासम्म विद्यालयले केही पनि गर्न सक्दैन’, उनले भनिन्, ‘यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सबै स्थानीय तहमा शिक्षा योजना हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान बनाएको छ ।’ यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री भट्टराईले नेपालका विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्रालयले सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘देशलाई चिनाउने, माटोलाई चिनाउने अनि हाम्रो देशमा भएका विश्वविद्यालयका बारेमा जानकारी गराउने गरी हाम्रा पाठ्यक्रम निर्माण गरिनु पर्छ’, उनले भनिन् ।