काठमाडौं । सरकारले हरेक पालिकालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले व्यवस्थित र सक्षम बनाउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता स्थानीय तहलाई विपद् उद्धारमा सक्षम बनाउन आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइ सहयोग गर्ने प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल बताए ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले पालिकामा न्यूनतम मापदण्ड पु¥याउने गरी आवश्यक तयारी थालिएको जानकारी दिए । “कतै सामानहरू अपर्याप्त त कतै सामान धेरै थुप्रिएको पाइयो, अब सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क लिएर न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका पालिकाहरूमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धीका सामान पुर्‍याउने तयारी थालेका छौँ”, डा भुसालले भने ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा हालै पश्चिम नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकको औँल्याएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले तयारी थालेको हो ।

कम्तीमा विपद् उद्धारका न्यूनतम सामग्री टेन्ट, त्रिपाल तथा आवश्यक खाद्यान्न, सुरक्षित स्थान, ‘रेष्पोन्स टिम’लगायत व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य लेखाजोखा अध्ययनमा विपद् व्यवस्थापन कति संस्थागत भएको छ कि छैन भनेर हेरिएको थियो । यसले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको, केही स्थानीय तहबाहेक धेरै विपद्को मापदण्डभन्दा तल रहेको पाइएको प्राधिकरणका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले बताए ।

उहाँले ठूलो विपद् भएको अवस्थामा स्थानीय तहले ‘रेस्पोन्स’ गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै सबै हिसाबले क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिएको बताए । कम्तीमा पालिकालाई विपद् व्यवस्थापनका हिसाबले न्यूनतम मापदण्डमा पुर्याउने र विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सक्षम बनाउन जरुरी रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी अध्ययनले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम प्रशासनिकलगायत काममा बढी खर्च हुने गरेको र प्रतिकार्यका लागि उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखाएको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सहयोगी सङ्घसंस्थाको सहभागितामा भूकम्पको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सिकाइको विषयमा केन्द्रित भएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । सुदुरपपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी पाँच जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।