प्रभावकारी बन्दै जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल वितरण कार्यक्रम

जुम्ला । जुम्लामा जन्म र मृत्यु संस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुआती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पुर्याइएको छ ।
जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष तिवारीले भने, “कर्णाली क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर कम गर्न ३० किलो चामल दिने गरिएको छ । यससँगै भाडा पनि दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।” विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानी खर्च समेत उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।
खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्चसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक-फरक भाडासमेत उपलब्ध गरिएको छ । जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति रु. एक हजार भाडा दिने गरिएको छ, भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई भने रु. ५०० दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए ।
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, जन्मका लागि एक सय ४७ क्विन्टल र मृत्युका लागि १३ क्विन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो । यस अवधिमा तीन लाख ८८ हजार ५०० रुपैयाँ भाडाका लागि खर्च गरिएको छ ।
विसं २०७३ मा थालिएको यो योजनाले हालसम्म प्रभावकारी देखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिरसम्मको तथ्यांकले योजनाको प्रभावकारितामा निरन्तर वृद्धि भएको देखाइरहेको खाद्य संस्थानका सूचना अधिकृत लक्ष्मण शर्माले बताए । यस आवमा जन्म र मृत्युका लागि ८१ दशमलव ९ प्रतिशत क्विन्टल चामल निःशुल्क वितरण गरिएको छ, भने रु. एक लाख ४८ हजार ५०० भाडाका रूपमा प्रदान गरिएको यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।
















फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ
निजामती कर्मचारीको तलब १५ दिनमा भुक्तानी सुरु
अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न आग्रह
जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको सेनाको स्पष्टोक्ति
संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न विपक्षी दलहरुको आग्रह
निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती ट्रेड युनियनहरूको आपत्ति : आन्दोलनको घोषणा
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
सरकारले सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको महसुस भयाे : महामन्त्री पौडेल
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर
सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल
प्रतिक्रिया