सत्तालाई व्यक्तिगत सुख र सुविधा भोगको साधन नबनाऔं
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, र भोग चलनबाट प्रभावित देखिन्छ। प्रमुख दलहरूबीच सत्ता र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

सत्ता भनेको कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुख र सुविधा भोगको साधन मात्र होइन; यो समाजको सेवा, नेतृत्व र विकासका लागि अमूल्य साधन हो। सत्ताको परिभाषा कुर्सीमा बस्ने वा शक्तिशाली बन्नेमा मात्र सिमित छैन। यो जिम्मेवारी, परिश्रम, र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पद्धति हो।
सत्ताको मुख्य उद्देश्य भनेको समाजलाई प्रगतितर्फ डोर्याउनु, मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु र देशको समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो। सत्ताको अर्थ शक्ति वा नियन्त्रण मात्र होइन; यो सेवा, परिश्रम र जनताको कल्याण (Welfare of the people) प्रतिको दृढ प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। सत्ता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वा सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न तहमा क्रियाशील रहन्छ। राजनीतिक सन्दर्भमा सत्ता शासनको स्वरूप, प्रणाली, र संस्थाको आधारमा केन्द्रित हुन्छ, जहाँ सरकार, राज्यका अंगहरू, र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले शक्ति प्रयोग गर्दछन्। सत्ताको वैधता प्रायः संविधान, कानुन, र जनताको समर्थनमा आधारित हुन्छ, तर यसको दुरुपयोगले अन्याय र असमानता पनि निम्त्याउन सक्दछ । सही रूपमा प्रयोग गरिएको सत्ताले समाजको स्थिरता, प्रगति, र समतामा योगदान पुर्याउँदछ।
आजका दिनमा सत्ताको परिभाषा र उपयोगका बारेमा विश्वभर बहस हुँदै आएको छ। विभिन्न विद्वानहरूले सत्ता र यसको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा दिएका विचारहरूले यसको सही उपयोगका लागि मार्गनिर्देशन गरेको छ। कुनै पनि राज्यमा सत्तालाई समाजको प्रगति, न्याय र समानताको लागि उपयोग गरिनुपर्छ। नेपालमा सत्ताको ऐतिहासिक विकास शाह वंशीय कालदेखि लोकतन्त्रसम्मका अनेकौं चरणहरू पार गर्दै आएको देखिन्छ। १८औं शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि शाह वंशीय राजतन्त्रको स्थापनासँगै केन्द्रीय सत्ताको स्वरूप विकसित भयो। त्यसपछिको राणा शासन (१८४६-१९५१) मा सत्ता परिवारभित्र केन्द्रित हुँदै निरंकुशतामा परिणत भयो। १९५१ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बहुदलीय प्रणाली (Multiparty system) को प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण शासन पुनः दरबार केन्द्रित रह्यो।
१९९० को जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (Federal Democratic Republic) मा प्रवेश गर्यो, जसले सत्ता संरचनालाई केन्द्रीयताबाट हटाएर संघीयतामा आधारित समावेशी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्यो। गणतन्त्र स्थापनापछि (२०६५) नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अंगीकार गर्दै नयाँ संविधान (२०७२) जारी गर्यो, जसअनुसार देश सातवटा प्रदेशमा विभाजित भयो। सत्ताको संरचना संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा विभाजन गरिँदा शक्ति विकेन्द्रीकरण र समावेशीकरणको प्रयास गरियो। यद्यपि, राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न चुनौतिहरू देखिए, किनभने सरकार बारम्बार परिवर्तन भए, र सत्तामा दलहरूको गठबन्धनले प्रमुख भूमिका खेल्यो। राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारी, संसदीय अभ्यासको कमजोर कार्यान्वयन, र विधिको शासन (Rule of law) प्रति नागरिकहरूको असन्तुष्टि सत्ताको स्वरूपमा देखिने प्रमुख समस्या बन्यो। तथापि, संघीय संरचनाले स्थानीय तहको सुदृढीकरण र जनताको सहभागिता बढाउन भने केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ।
नेपालमा अपेक्षित भूमिका नेपालको संविधान २०७२ ले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। तर, यो नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राज्यका स्रोत र शक्तिको उपयोग गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्नेमा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। उदाहरणको लागि, महाकाली सन्धि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती, र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने अनियमितताहरूले सत्ताको वास्तविक उद्देश्यमा प्रश्न उठाएका छन्।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि ‘जनताको सुख दुःख सुन्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो’ भन्ने सोच बोकेका थिए। उनका नीतिहरूमा समाज कल्याण र राष्ट्रिय स्वाधीनता (Social Welfare and National Independence) लाई प्राथमिकता दिइएको थियो। तर, समयको सन्दर्भमा सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य बदलिँदै गएको र राज्य संचालनले जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि जनतामा लोकतान्त्रिक सत्ताप्रति ठूलो आशा जाग्यो। तर, दलगत स्वार्थ, राजनीतिक अस्थिरता, र भ्रष्टाचारले यी आशाहरुलाई गुमनाम बनाउँदै लग्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। यो सँगै, समावेशिता, समानता र समाज कल्याणका आधारमा सत्ताको प्रयोग गरिने अपेक्षा थियो। तर, व्यवहारमा राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रीत देखिए।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, र भोग चलनबाट प्रभावित देखिन्छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरूबीच सत्ता र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सरकार सञ्चालनमा स्थायित्व कायम राख्न असफलता र राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह (Internal strife) ले समग्र राजनीतिक व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सत्ताको लागि हुने निरन्तर संघर्षले राजनीतिक नेतृत्वलाई विकास र जनताका समस्यातर्फ केन्द्रित हुन दिँदैन। उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वहरूले निजी स्वार्थ र पार्टीगत लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले भोग चलनको संस्कृति फैलिएको छ। राजनीतिमा आर्थिक अनियमितता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, र ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार व्यापक छ। पारदर्शिताको अभाव, कमजोर संस्थागत प्रणाली, र राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचार झनै बढाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोगले कारवाहीका कदम चाल्न प्रयास गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। राजनीतिज्ञहरूलाई जनताले भ्रष्ट, असक्षम, र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित देख्न थालेका छन्। युवाहरूमा राजनीतिप्रति उदासीनता बढ्दै गएको छ, जबकि केहीले परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्ति (Alternative power) खोज्न थालेका छन्। जनतामा सुधार र विकासको अपेक्षा भए पनि नेताहरूले त्यो विश्वासलाई तोड्दै आएका छन्।
भारतीय दार्शनिक चाणक्यका अनुसार, “नेतृत्व भनेको समाजको सेवक हो। उसको मुख्य दायित्व जनताको भलाई र राज्यको समृद्धि हो।” नेपालको वर्तमान अवस्थामा यो सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यस्तै, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो (Plato) ले आफ्नो कृति द रिपब्लिक (The Republic) मा भनेका छन्, “नेतृत्व गर्नेहरूका लागि सर्वोच्च गुण भनेको न्याय हो।” यसले सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले समाजको हरेक वर्गका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले पनि देखाउँछन् कि सत्ताको सही प्रयोगले समाजलाई कति सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। नर्वे र फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा सत्ताको मुख्य उद्देश्य समाजमा समानता ल्याउनु (Bringing equality in society) हो। यी देशहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारका लगानीहरूले जनताका जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। आफ्ना २७ वर्ष जेल जीवन समाजको समानताको लागि समर्पित गरेका नेल्सन मण्डेला (Nelson Mandela) को नेतृत्वले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्य गरेर सामाजिक समानताको मार्ग प्रशस्त गर्यो। उनले भनेका थिए, “सत्ता भनेको समाजलाई एकीकृत गर्नको लागि हो, विभाजित गर्नको लागि होइन। त्यसैगरी, प्राचीन ग्रीसका महान् दार्शनिक अरस्तु (Aristotle) ले सत्ता र नैतिकताको सम्बन्धमा जोड दिँदै अभिव्यक्त गरेका छन्, “सत्ताको सर्वोच्च उद्देश्य भनेको जनताको कल्याण हो।” अरस्तुको सत्ताको परिभाषा “न्यायसंगत, नैतिक, र जनहितमा आधारित” थियो। तर नेपालमा वर्तमान सत्ताको व्यवहारमा यी मूल्यहरूको अभावले उनको परिभाषा र नेपालको वास्तविकता बीच ठूलो अन्तर पैदा गरेको छ। अरस्तुले सत्तालाई जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका छन्। तर नेपालमा सत्ताको प्रयोग अक्सर राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार, र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको पाइन्छ।
तथ्याङ्कले के भन्छ?
विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् की जसले सत्तालाई समाज सेवाका लागि प्रयोग गर्छ, तिनीहरूको देशले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र संघको २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार, जुन देशमा भ्रष्टाचार कम छ र सरकार पारदर्शी छ, ती देशहरूले वार्षिक २०% बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०२३ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (CPI) मा नेपालले १०० मा ३५ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशमध्ये १०८औं स्थान हासिल गरेको छ। यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सत्ताधारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाज कल्याणभन्दा माथि राखेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार, नेपालमा २०.२७% जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ, जसले करिब ५८ लाख जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले सत्ता र समाज कल्याणबीचको खाडललाई प्रस्ट देखाउँछ। नेपाल आर्थिक सर्वेक्षण २०८० अनुसार, देशको १०% धनी जनसंख्याले राष्ट्रिय सम्पत्तिको ३२% हिस्सा कब्जा गरेको छ, जबकि गरिबी र न्यून आय भएका वर्गका लागि सत्ताले पर्याप्त नीति कार्यान्वयन गरेको छैन। कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहँदै आएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.०% रहेको छ भने करिब ६२.०% परिवारको प्रमुख पेशा कृषि रहेको छ। कूल जनसंख्याको ६७% जनसंख्या कृषक परिवारभित्र रहेका छन्। सिंचाईको अभाव, आधुनिक प्रविधिको अभाव, बजार व्यवस्थापन नहुनु, समयमा मल नपाउनु जस्ता समस्याहरुले गर्दा किसानहरुको जीवनस्तर र सन्तुष्टि बढ्न सकेको छैन।
प्रत्येक वर्ष ५००,००० भन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार, २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ जसमध्ये पुरुष ९३.८% र महिला ६.२% रहेको छ, यसले देशलाई चाहिने जनशक्ति बाहिरी रहेको ईंगित गर्छ, साथै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेहरुको संख्या १०२३० पुगेको छ, जसले भयावह अवस्थालाई उजागर गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ अनुसार, उत्पादनशील रोजगारीले मानिसको आय-आर्जन क्षमतालाई बढाउँछ र बेरोजगारी तथा न्यून रोजगारलाई कम गर्दछ, जसले अन्ततः गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउँछ। तथापि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको ठूलो हिस्सा अदक्ष रहेको पाइएको छ। यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको वर्तमान सामाजिक-आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छन्, जसले समाजको कल्याणका लागि कठिन परिश्रम र सुशासनको आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) का अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (HDI) ०.६०१ रहेको छ, जसले देशलाई मध्यम मानव विकास श्रेणीमा राखेको छ। प्रतिवेदन अनुसार मानव विकासको विश्वश्रेणीमा नेपाल १४६ औं स्थानमा पर्दछ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असमानता देखाउँछ। यी तथ्याङ्कले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सत्ताको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् १५ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यता: जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत सुविधामा जोड, जस्तै गाडी र तलब भत्ता वृद्धि, समाजसेवाको सिद्धान्त विपरीत छ। स्थिर नेतृत्वको अभावले विकासमा अवरोध पुर्याएको छ।
युनेस्कोको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को मात्र ४% शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दछ, जुन न्यूनतम हो। स्वास्थ्यमा लगानी पनि सन्तोषजनक छैन। नेपालमा सामान्यत: विकास बजेटको ४०% भन्दा बढी खर्च हुन नसक्दा, जनताको विश्वास सत्ताप्रति घट्दो अवस्थामा छ।
२०२४ को World Happiness Report ले पनि देखाएको छ कि जुन देशमा सरकार समाज कल्याणका लागि केन्द्रित छ, त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन सन्तोष उच्च स्तरमा छ। सत्ताको दुरुपयोगको परिणाम स्वरुप समाजमा अन्याय, भ्रष्टाचार र गरिबी बढ्छ। उदाहरणका लागि, केही अफ्रिकी देशहरूमा सत्ताको व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग हुँदा आर्थिक संकट, गृहयुद्ध र गरिबीले समाजलाई खण्डित बनाएको छ। यी तथ्यांकले देखाउँछन् कि सत्ताको उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा सीमित भइरहेको छ।
आज हामी कहाँ छौं…?
कार्ल मार्क्सले Das Kapital मा, “समाजमा अर्थ (Money) को महत्व हुन्छ, अर्थको लागि राजनीति हुन्छ, अर्थकै लागि सत्ता प्राप्त गरिन्छ र शासकले अर्थकै लागि शासन लिइरहन्छ।” भनेका छन्। कतै आज हामी पनि त्यहि बाटोमा त छैनौं? अक्टोबर क्रान्तीपछी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको निर्माणको लागि कार्ल मार्क्स, लेनिनको दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तबाट अभ्युदय भएको समाजवाद आज हामीले संविधानको प्रस्तावनामा नै सोप्रति प्रतिबद्ध रहने भनेका छौं, के त्यसको यहाँ अक्षरस पालना भएको छ त? समाजवादको स्थापना र विकासको लागि मुल आधार मानिएका मार्क्स एवं एंगेल्सद्वारा प्रतिपादित द्वन्दात्मक भौतिकवाद सम्बन्धि दर्शन आजको लागि के कति उपयुक्त छ त? उपयुक्त छ भने के-के छन्? यदि छैन भने के-के छैनन्? १९ औं शताब्दीमा प्रतिपादन भएका दर्शनहरु आज कत्तिको उपयुक्त छन्? त्यसको के अहिले बहस गर्ने बेला भएको छैन? हामीले हाम्रो विधिको शासन “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” छ भन्दै गर्दा राष्ट्रबाट युवा पुस्ता विदेश पलायन (Brain Drain) भैराख्ने, राष्ट्रको ऋण वृद्धि हुँदै जाने, राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न जनतामा जातीयता र धर्मको नाममा बीजारोपण गरि सामाजिक एकतामा खलल पुर्याउने, र यहाँ देशमा १८ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा फ्रान्सेली समाजशास्त्री Emile Durkheim ले प्रयोग गरेको शब्द “Anomie” (सामाजिक अनुशासनको अभाव) को बाछिट्टाहरु कतै हामी माँझ अहिले देखा पर्दै गरेका त होईनन्? यदि यहि नै अवस्था रहिरह्यो भने कतै डोरिडाको अवधारणामा जस्तै एउटा Radical Freedom अथवा अराजक अवस्था त आउने हैन? जहाँ Radical Democracy अथवा नीतिविहिन र केन्द्र विहिन प्रजातन्त्र वास्तवमा अराजक र असुरक्षित हुने ठुलो सम्भावना रहेको हुन्छ।
नेपालमा चाहे जुनसुकै सिद्धान्तका पक्षधरहरु हुन्, जुनसुकै नारा वा वैचारिक बहस गर्नेहरु हुन्? उत्तर आधुनिकतावाद (Post modernism) होस् या पुँजिवाद, वा प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरु नै किन नहुन्? यहाँ पुराना दर्शनहरु कतै असफल भैसकेका त होइनन्? अहिले हामी कुन सिद्धान्त र दर्शनमा आज कहाँ छौं? हामी वर्तमानमा समाजवाद (Socialism), उदारवाद (Liberalism), साम्यवाद (Communism), वा अराजकतावाद (Anarchism) , कुन मा छौं…? या त हामी अधिनायकवाद (Authoritarianism) को practice गर्दै छौं? हामीले भन्ने गरेको विपीको सिद्धान्त, लेनीनको सिद्धान्त वा मदन भण्डारीको जबज, वा माओको विचार..? हामी कुन “ism” वा “दर्शन” मा आज कहाँ छौं? हामी यो भन्दै गर्दा, American Civil War का veteran तथा लेखक Ambrose Bierce ले राजनीतिको सम्बन्धमा भनेको कुरा Politics: A strife of interests masquerading as a contest of principles. The conduct of public affairs for private advantage.” लाई स्मरण गर्ने हो भने, यो भनाई कतै हामीमा मिल्दै गईराखेको त छैन? कि हामीमा Niccolo Machiavelli भने जस्तो,”Politics have no relation to morals.” हुँदै त छैन होला नि? नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले भने अनुसार,” समाजका विभिन्न मुद्दाहरु विकासको क्रममा आफैंमा हराउँदै जानेछन्। देशव्यापी रुपमा आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायलाई राष्ट्रले प्रभावकारी बनाएमा त्यस देशका मानिसहरु आधुनिक समाजमा वास्तविक नागरिक बन्न सक्छन्।” यहाँ हामीले भन्ने गरेको नयाँ नेपाल निर्माणको लागि, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लागि के हामी अमर्त्य सेनको विचारमा सहमत हुनु पर्ने देखिदैंन र? पक्कै पनि हामी नयाँ परिचय खोजि गर्न नयाँ दर्शनको खोजि गर्नै पर्दछ।
निष्कर्ष: सत्ता सुख, भोग चलनको लागि नभई कठिन परिश्रम गरेर समाजलाई कल्याण गर्नको लागि हुन्छ भन्ने कुरालाई सबै नेतृत्वदायी व्यक्तिले आत्मसात गर्नुपर्छ। समाजका हरेक वर्गलाई न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिको अवसर उपलब्ध गराउनु सत्ताको मूल कर्तव्य हो। सत्ताको सही उपयोगले मात्र समाजलाई स्थिरता, विकास र प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ। सत्तामा हुने नेतृत्व वर्गले नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी, र फिनल्यान्डका नेताहरूबाट सिक्नु आवश्यक छ। नेपालको स्थायी शान्ति, समृद्धि, र विकासका लागि सत्ताको प्रयोग समाजकल्याणमा केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ। यसका लागि केवल सत्ताको स्वरूप परिवर्तन गर्ने होइन, सोच, प्रवृत्ति, र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सत्ताको सही प्रयोगका लागि दार्शनिक दृष्टिकोण र तथ्याङ्कका आधारमा पारदर्शी, समावेशी, र जवाफदेही शासन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। सत्ता त्यतिखेर मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब यो कठिन परिश्रम गरेर समाजका सबै वर्गलाई समृद्ध बनाउँछ। “सत्ता भनेको जिम्मेवारी हो, विशेषाधिकार होइन,” भन्ने दृष्टिकोण अपनाउँदा मात्र सत्ताको सही मर्म र उद्देश्य पूरा हुनेछ।
प्रतिक्रिया