काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् सञ्चालन नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउने प्रावधान रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

शुक्रवार सुरु भएको संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राप्तिमा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका हुन् ।

तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

अध्यादेश मार्फत् यी कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको ओलीकाे भनाइ छ ।

अध्यादेश किन- यस्ताे भन्छन् प्रधानमन्त्री

१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्त्र्याउन सक्ने वातावरण बनाएको छ ।

३. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।

४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।

६. सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।