गुल्मी। एमालेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदीय संसदबाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सहयोग खोजेका छन् ।

माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताए ।

सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो ।प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो । ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।

उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्णणी गरे । आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यादेशअघि सामान्य छालफल समेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरुसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो । अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरुलाई बाइपास गरको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रुपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे ।

‘दुई तिहाईको दुहाई दिने सरकारले अध्यादेबाट शासन गर्न खोजेको छ । संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुई तिहाई छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो । राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ । आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, पुनले भने, ‘अस्तीसम्म हामीसँग दुई तिहाई छ भनेर धाक लगाउँदै हिंड्नुभएको थियो । अब दुई दलीय व्यवस्थामा लान्छौं भन्ने हुंकार गनुृहुन्थ्यो । अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ ।’

फरक प्रसंगमा पुनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनयिमितता, राज्य दोहन र तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए । आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रुपमा बिहीबार संसदमा बोल्दा शेरादरबारबारे आफूमाथि उठेको प्रश्नमा छानबिन माग गरेको भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न तया हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरे । एकपछि अर्को गरेर मानव तस्करी र सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तापक्षका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाउनुनपर्ने निर्णय गरिरहेको राज्य संयन्त्रले उस्तै प्रकृतिको कसुरमा विपक्षी दलका नेता र सर्वसाधारणमाथि विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी तवरले छानबिन र अभियोजन गरिरहेको टिप्पणी पुनको थियो ।

‘मानव तस्करीमा प्रश्न उठेका मन्त्री जापान पुग्नुहुन्नछ । जापानले एयरपोर्टबाटै फिर्ता पठाउँछ । उहाँले लगेका युवाहरु थुनामा छन् । एमालेकै सांसद भएका कारण उनले उन्मुक्ति पाएका छन् । काँग्रसका सांसदमाथि प्रश्न उठ्छ । सकरारी वकिलले मुद्धा चलाउँदैन’, पुनले भने, ‘त्यस्तै प्रकृतिको मुद्धामा विपक्षी दलको नेतालाई देशैभर हिंडाइन्छ । के यस्तै हुन्छ नेपालमा न्याय ? यही हो लोकतन्त्र र कानूनी शासन ? प्रश्न उठेका सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस् । सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । अनुसन्धान निर्देशित हुनुहुँदेन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राज्यका संयन्त्र कसैका लागि उन्मुक्ति र कसैकाविरुद्ध प्रतिशोधका साधन बनाइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’