बागमती । बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार खर्च भएको छ।

बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ । सो अवधिमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए। चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ ।

राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दो

बागमती प्रदेशको राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दै गएको छ । चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशतअर्थात् १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।

यस्तै सङघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आवको आठ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ ।