काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार लचक देखिएको छ । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच बिहीबार र शुक्रबार भएका वार्तामा मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गर्न सरकार तयार भएको हो ।

शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हालैसम्म गर्न सक्ने काम नगरेको गुनासो उठाइएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीले सेवा सुविधा, तलब भत्ता र ग्रेडबारे संवाद भइरहेको र बजेट तर्जुमासँगै प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

पराजुलीले मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम पूरा गरे बाँकी ऐन निर्माणका लागि मात्र दबाब दिने जनाइन् । संसदको प्रक्रिया शुरु भए आन्दोलन रोक्न सकिने उनले बताइन्। तर ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पार्दै उनले अर्को वार्ता तय नभएको जानकारी दिइन् ।

शिक्षकहरूले २० चैतदेखि सडक आन्दोलन जारी राखिरहेका छन् ।