काठमाडौं। यही वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा निर्णय सार्वजनिक भएसँगै चलचित्रकर्मी उत्साहित देखिएका छन्। विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा एक महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिए।

‘हामीलाई रहेको कानुनी कठिनाइलाई नयाँ चलचित्र ऐनले सहज गर्नेछ। चलचित्र ऐनले यस क्षेत्रमा आवद्ध सबैलाई लाभ दिनेमा हामी विश्वस्त छौँ’, उनले भने।

समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दुई महिलासहित बोर्ड सञ्चालक समितिमा पाँचजना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, यसअघि चलचित्र भवन अनुमगन र नियमनका क्रममा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा रु १० लाख जरिवाना र चलचित्र भवन बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

पछिल्लो समय विश्वभर लोकप्रिय भरहेको ‘ओभर दि टप (ओटिटी)’ मार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएका बोर्डले जनाएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भने नभएको जनाइएको छ।