स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशिल स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै जारी गनुपर्ने माग राखी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल जारी गनुपर्ने तर हालसम्म पनि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया समेत नगरेकोले तत्काल सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छुुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराए ।

ध्यानाकर्षणमा संयुक्त निजामती कर्मचारी टे«ड युनियनहरुले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गनुपर्ने माग प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र निजामती टे«ड युनियनहरुको हैकमवादि र निरकुंश प्रवृति भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उलंघन गरेको र स्वास्थ्यकर्मी टे«ड युनियनहरुको सौदावाजी गर्ने हक प्रति उव्जाएको हुदाँ उक्त निजामती टे«ड युनियनहरुको विज्ञप्तिप्रति आपति जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तिरिय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र जनमुखि बनाइ जनताकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अवनत्व हुने तत्काल एकिकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गनुपर्ने राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाराम थापाले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, एकिकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमको संयुक्त हस्ताक्षर पत्र नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बतौला, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे लाई ध्यानाकर्षण गराउँदै छट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।