काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

आयोगले आज यहाँ आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैँकसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए। उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना रु तीन करोडभन्दा कमको नहुने बताएका छन्। उनले तीन करोडभन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएकोसमेत स्मरण गराए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने ‘डिपिआर’मा पनि नजाने आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रममा राखिने समेत उल्लेख गरे।

उपाध्यक्ष अधिकारीले ‘सिस्टम’मा आएका परियोजनालाई जसरी आएका छन् र जुन–जुन चरण पूरा भएका छन्, सोही अनुरुप प्रविष्ट गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा आँैल्याइदिन समेत आग्रह गरे। छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङका कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठीन भएको बताए।

मध्यमकालीन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण र्गदै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र प्रविष्ट भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै हालसम्म सात हजार ३३७ आयोजना, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको र त्यसमध्ये कतिपय आयोजना ‘ड्राफ्ट’मा रहेकोसमेत जानकारी दिए।