नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकारको सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ नेपाल शेर्पा सङ्घ बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै पनि विषयमा टुङगो नलागेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“संविधान संशोधन गर्ने भनेका छौँ तर कुनै समुदायलाई हानी गर्ने किसिमले त्यो गरिँदैन, गरिनुहुँदैन । संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानले जसरी सबै जातजाति र समुदायको भावनालाई समेटेको छ, त्यही नै कायम रहन्छ।
केही राजावादीले गरिरहेको हल्लामा सत्यता छैन, उनीहरूले राजा ल्याएर एउटा धर्मको राज्य बनाउने सपना नदेख्दा हुन्छ ।” उहाँले समानुपातिक प्रणालीकै कारण सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वसुनिश्चित भएको भन्दै यो प्रावधानले राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता ल्याएको भन्ने तर्क सही नरहेको धारणा राखे।
“धर्मनिरपेक्षता हटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने जस्ता कुराका विषयमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । शेर्पा सङ्घ वा जनजाति महासङ्घले आफ्ना हकअधिकार खोसिन लागेको महसुस भएमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, किनकि अहिलेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भने । उनले शेर्पा समुदायले आफ्नो परम्परागत पेसासँगै अन्य क्षेत्रमासमेत आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल शेर्पा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पछिल्लो समय सङ्घमा सक्रिय सहभागिता बढिरहेको बताए । “हामीले वडा र गाउँबाट प्रतिनिधि पाएँका छौँ, विस्तारै राजनीतिक चेतना बढेको छ, तर सङ्घमा आउने पदाधिकारीले समुदायको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा शेर्पा सङ्घका बागमती प्रदेश अध्यक्ष आङछिरी शेर्पाले अधिवेशनबाट सहमतिकै आधारमा बन्ने नयाँ समिति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पा, पूर्वराजदूत लक्की शेर्पालगायत उपस्थित थिए ।















Campaign on conservation of leasehold forest in Chitwan
वीरगञ्जका विभिन्न क्यासिनोबाट ६ जना पक्राउ
युद्धको प्रभावले ऊर्जा बजारमा ठूलो उतारचढाव
थलापति विजय तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री
नेपाल ‘ए’ ले स्कटल्याण्डलाई दियो २७८ रनको लक्ष्य
लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो
उद्योगमन्त्रीसँग एमआरपी सूचिसहितको स्टिकर टाँस्ने सम्बन्धमा छलफल
मार्सल ल प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सजाय घट्यो
प्रतिक्रिया