राज्यका संरचना समावेशी बनाउन राजनीतिक दल समावेशी हुनुपर्छः सभापति देउवा

पाटन (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दलीय व्यवस्थामा दल आफैँ समावेशी नभएसम्म राज्यका अन्य संरचना समावेशी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसअन्तर्गतको दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तीकरण विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था र समस्या समाधानमा राज्य एवं राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद गरेको थियो ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा दलित समुदायले भोगेका भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको बताएक छन् ।
समाजको निश्चित जाति, वर्ग, समुदायले भोग्नुपरेको नारकीय जीवनबाट मुक्ति दिलाउनलाई कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिमा ‘जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाऔँ, भात भताहाको खुसी’ भन्ने नारा लगाएको उनले स्मरण गराए ।
“राज्य निर्माण र शासन सञ्चालनका विभिन्न कालखण्डमा विश्वका हरेक मुलुकका श्रमजीवी वर्गले कुनै न कुनै किसिमका अन्याय, शोषण र भेदभावको सिकार बन्नुपरेको देखिन्छ”, उनले भने, “दक्षिण एशिया र विशेष गरेर नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि धर्म, प्रथा र परम्पराका रूपमा कायम हुँदै आएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतले हाम्रो समाज विकृत बनाएको छ ।”
सभापति देउवाले विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गतेका दिन ‘नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको आजको दिन सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले वर्तमान संयुक्त सरकारका माध्यमबाट विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहेको र नेपाल दलित सङ्घले जुझारू ढङ्गले विभेदविरूद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरसंवादमा विभाग प्रमुख लक्ष्मी परियारले २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्बाट राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि हालसम्म संसद्बाट सम्बन्धित कानुनहरु पारित हुन बाँकी रहेको बताए ।
लेखक एवं अध्येता जेबी विश्वकर्माले देशमा १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलितहरुको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको मुख्य समस्या र सरोकार, राजनीतिमा पहुँच र समावेशीकरणका साथै दलित समुदायलाई राज्यको सबै ठाउँमा आरक्षण आवश्यक रहेको बताए ।
















बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध यी पाँच वटा राजमार्ग सञ्चालन
काठमाडौँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत सङ्कलन गर्दै सरकार
आयोगद्वारा यादव विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय
खाद्य गुणस्तर सुधार्न र पारदर्शिता बढाउन कृषि मन्त्रीको निर्देशन
पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीलाई हराउने भाजपा नेता शुभेन्दुका पीएको हत्या
वैशाख २४ गते बिहीबार यी राशिहरूलाई मिल्दैछ लाभ ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज यी प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
सर्वोच्चको नजिर देखाउँदै विश्वप्रकाशले भने-‘संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन’
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सम्हाले कार्यभार
प्रतिक्रिया