काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने खालको भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनःउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको हो ।

चेम्बरद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुने जनाएको छ । “ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर छ र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर रू तीन करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पु¥याउने चेम्बरको ठहर छ ।

हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनःतालिकीकरण एवं पुनःसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले ठहर गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।