काठमाडौँ। ‘हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका लागि हुन लागेको ‘हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठक’ आजदेखि यहाँ सुरु हुँदैछ । हिन्दूकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजित सो बैठकको संयोजक सङ्घीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा हुने बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ । साथै बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तथा जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञको सहभागिता रहनेछ ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको प्रभावसँगै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनबाट विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । यसबाट पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता र समुचित रूपमा उठाउने बैठकको सङ्कल्प छ ।

आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले बैठक हिन्दूकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा परेको असर, जोखिम र त्यसक्षेत्रका अवसरबारे विस्तृत र गहन छलफल हुने बताउनुभयो । हिन्दूकुश हिमालय एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र तुलनात्मक उच्च जोखिममा रहेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । हिन्दूकुश क्षेत्रमा वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीबारे सांसदसँग छलफल गर्न र सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय साझा मञ्चको कमी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय मुद्दाका लागि अझ प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।