२०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ: कांग्रेसका महामन्त्री थापा

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलगायत सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सबै भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न आमनागरिकले भरोसा गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरे । नेता थापाले विज्ञप्तिमार्फत जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भयो, त्यो दुःखद् र अस्वाभाविक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आन्दोलनमा बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । नागरिकले आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै सार्वजनिक बहसमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुनसम्मत नभएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन् । जेनजी पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अगाडि बढाउन र संयम अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
















निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाए सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सजिलै हासिलहुन्छ-अध्यक्ष ढकाल
मौसम पूर्वानुमान: आज यी पाँच प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
बुधबारका लागि कुन देशको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
कस्तो रहला तपाईँको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
युएइमाथी फेरी इरानले गर्यो मिसाइल र ड्रोन आक्रमण
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपति
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
प्रतिक्रिया