आइतबार, कार्तिक ३०, २०८२

१५ दिनभित्र कमेरोटार उपभोक्ता समिति खारेज गर्न माग

मेरोन्यूज २०८२ असोज २९ गते १४:५८

भक्तपुर। मध्यपुरथिमी नगरपालिका–५ सङ्गम कोलोनीस्थित आडाम्स/ठिमीले कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास आयोजनाले सुरु गरेको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउँदै सो माग गरेका हुन् ।

आडाम्स/ठिमीका अध्यक्ष एकराज भण्डारीको नेतृत्वमा कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सहितको टोलीले आयोजनाका निमित्त प्रमुख दिगम्बर झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

२०५९ साल मंसिर १ गते तत्कालीन नगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त उपभोक्ता समितिले २३ वर्षसम्म कुनै साधारणसभा नगरी ऐन, नियम र विधानविपरीत सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । भण्डारीका अनुसार, उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताको हितमा कुनै काम नगरी तलब–भत्ता मात्र लिने काम गरेको हुँदा १५ दिनभित्र समिति खारेज गरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिनुपर्ने माग गरिएको हो ।

उनले भने, “आयोजना, नगर विकास कार्यालय र नगरपालिकालाई विगत चार वर्षदेखि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले अब नगरपालिका स्वयंले स्वामित्व लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”

संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि आयोजना भ्रष्टाचार र लापरबाहीको शिकार बनेको बताउँदै भने, “नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिए सरकारको बजेटमा बाँकी काम पूरा गर्न सकिन्छ । तर उपभोक्ता समितिले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना अघि बढाउन दिएको छैन ।”

स्थानीयहरू अनिलकुमार झा, अशोक महासेठ, मोहनवरसिंह प्रधान, ईश्वर मगर लगायतले आयोजना भ्रष्टाचारको अखडा बनेको, स्थानीयको करोडौँ मूल्यको जग्गा बिक्री गरी कमिसन र अनियमितता गर्ने काम भएको आरोप लगाए । उनीहरूले खानेपानी, ढल, सडक र विद्युत् व्यवस्थापनसमेत नगरेको भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरे ।

भण्डारीले चेतावनी दिँदै भने, “१५ दिनभित्र माग पूरा नभए जेनजी अभियानसहित ठिमी र मध्यपुरथिमिमा आयोजना र नगरपालिकाविरुद्ध कडा आन्दोलन सुरु गर्नेछौं ।”

आयोजनाका निमित्त प्रमुख दिगम्बर झाले आफूलाई नगरपालिकाले करारमा नियुक्त गरेको बताउँदै भने, “ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागहरू पूरा गर्ने अधिकार मेरो छैन, तर म ती मागहरू नगरपालिका, उपभोक्ता समिति र नगर विकास कार्यालयमा पु-याउँछु ।”

प्रतिक्रिया