जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छः गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको बताएकाच छन् । नागरिक पहलद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’मा उनले पछिल्लो समय लगानी बढाउन नसकेको अवस्थामा भएको जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल थप कमजोर भएको बताए ।
उनले भने, “विगत एक दुई वर्षदेखि नै पैसा भए पनि लगानी विस्तार नभएको अवस्था थियो, हामीले ठूलो लगानी ल्याउन सकेका थिएनौँ, यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलन भएपछि यसले थप समस्यामा पारेको छ ।” त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएकाले निजी र सरकारी संरचनामा आक्रमण भएको धारणा राखे।
उनले जेनजीको आन्दोलन प्रारम्भिक उद्देश्य र चाहनाअनुसार अघि बढे पनि घुसपैठ भएकाले आन्दोलन हिंसात्मक भएको दाबी गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दलहरूले व्यक्तिमुखीभन्दा पनि प्रणालीमुखी सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हामीले व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।” नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलन कांग्रेसप्रति पनि लक्षित भएको बताए।
आन्दोलन हुने समयमा कांग्रेस सरकारमा रहेकाले त्यसको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “सरकारमा भएको हिसाबले जेनजीको खबरदारी कांग्रेस लक्षित पनि हो । सधैँ क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी हो कांग्रेस तर त्यो दुई दिन कांग्रेसको विरुद्धमा पनि जनता आएका थिए ।
कम्तीमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले यति कुरा पार्टी बचाउनको लागि पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल र अविश्वासपूर्ण बनेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य गणेश कार्कीले जेनजी आन्दोलन लामो समयदेखिको असन्तुष्टिका कारण भएको बताए । जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले जेनजी आन्दोलनका भाग नलिएकाहरुले आन्दोलनको जस लिन अग्रसर भएको जिकिर गरे ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताउनुभयो । उनले भन “सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो, अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।” उनले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
















बिदा विवादले अन्यौलमा अस्पताल, चिकित्सक भन्छन्- आइतबार काम गर्न सकिँदैन
पाकिस्तानमा वार्ता चलिरहँदा ट्रम्पले भने- ‘इरानले ठुलो हार ब्यहोरिरहेछ’
इस्लामावादमा इरान–अमेरिका वार्ता सुरु
सङ्घीयता सुदृढ बनाउन संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ: संयोजक दाहाल
नुवाकोटमा आफैँले काटेको रुखले लागेर एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
यी हुन् ‘२०८२’मा सबैभन्दा बढी कमाउने १० नेपाली फिल्म
सरकार गठनको दुई सातामै दुई विषयमा रवि लामिछाने र बालेन साहबीच टकराव
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठकमा के-के भयो सहमति ?
आज देशभर मौसम बदली,यी स्थानमा भारि वर्षा
सरकारले प्रतिशोध साँधेर गिरफ्तार गर्याे, प्रमाण नपुगेपछि रिहा भएँ : केपी ओली
प्रतिक्रिया