काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकाे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

“आमजनताको असन्तुष्टि व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार र देशको विकासमा देखिएको गतिहीनता र सुस्तता नै हो”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनीन्, “सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माननीय मन्त्रीहरू र सचिवहरूलगायत प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ । आफू स्वच्छ रहन र आफ्नो निकायमा स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्न जिम्मेवार भएर लाग्न म यहाँहरूलाई निर्देश गर्न चाहन्छु ।” उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रर्दशनबाट सिर्जित असामान्य परिवेश, मनसुनजन्य विपद् र चाडपर्वका लामा सार्वजनिक बिदा जस्ता विविध कारणका बाबजुद केही न केही काम भएकामा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मन्त्रालयहरूबाट सम्पादित कार्यहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्ने कार्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो जवाफदेहिताको एक उत्तम अभ्यास हो । यस प्रकारको अभ्यासबाट सरकारको काम र त्यसप्रति जनताको विश्वास र आस्थाको अभिवृद्धि गर्ने अवसर हो ।” सरकारले आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहने तर त्यसबाट जनताको आकांक्षा सम्बोधन नहुने, सार्वजनिक हितका लागि सरकारी स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“जनताले महसुस गर्न तथा गराउन नसकेका कारण आमनागरिक र विशेषगरी नवयुवा पुस्ताको आक्रोश विध्वंसात्मक रूपमा विष्फोट भएको हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ, यसबाट समग्र सरकारी संयन्त्रले गहिरो पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने । उनले मन्त्री र सचिवलगायत सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न, आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी जनतालाई परिवर्तन र सुधारको महसुस हुनेगरी नतिजा निकाल्न आह्वान गरिन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा क्षति हुन पुगेका सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरूत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजना संशोधन हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।