काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने अवसरका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, ‘अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र त्यसमा चारवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, मतदाता नामावली, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यी संशोधन भए विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिकतर्फ मतदानमा भाग लिन पाउने छन् ।सो मस्यौदामा नेपालभित्रै रहेका तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि समानुपातिकतर्फको मतदानमा भाग लिन दिनेबारे उल्लेख छैन । तर त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो अध्यादेश आवश्यक परिमार्जनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । र, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । यी सबै प्रक्रिया एक साताभित्रै पूरा गर्ने गरी तयारी भइरहेको कानुन संशोधन प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अध्यादेशको मस्यौदामा दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । दूतावास वा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी नै मतदान अधिकृत तोकिने छ । मतदाता नामावलीको प्रमाणीकरण पनि दूतावास तथा नियोगका कर्मचारीहरुले गर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रयोगको अवसर दिने कानुन बनाउन एक दशक अघि नै आदेश दिएको थियो । तर सो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले भने सोही आदेश कार्यान्वयनको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ । त्यसका लागि अहिले दल दर्ताको काम भइरहेको छ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने अवधि आजै सकिंदैछ ।