काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा हिरासतबाट मागेका थुनुवा र लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको अवस्थामा सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको भन्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवा र लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचना निर्माण गर्न र हिरासतमा रहेका थुनुवाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीका लागि बजेट अभाव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिरासतमा विद्यमान यी समग्र समस्याको समाधानमा गम्भीर हुन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

आयोगको टोलीले प्रदर्शनपश्चात् उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्था सम्बन्धमा यही कात्तिक २७ र २८ गते अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

त्यस क्रममा काठमाडौँका सोह्र खुट्टे, स्वयम्भू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्त, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्थालगायत विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयमार्फत पनि उपत्यका बाहिर रहेका हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु गरिएको पनि जनाइएको छ ।

आयोगले प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणका आधारमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी भनाइ पाइएको जनाएको छ ।

‘जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका अधिकांश भौतिक संरचना क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवा अझै पनि फिर्ता नआएको देखिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘प्रहरीसमेत घाइते भएका र उनीहरूको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयमा रहेका फाइल जलेर नष्ट भएको र हतियार लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ ।’

आयोगले ‘जेन-जी’ प्रदर्शनपश्चात् प्रहरी हिरासतमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्र प्राप्त भएका, आन्दोलनपश्चात् पक्राउ गरिएका प्रदर्शनकारीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएको, हिरासतमा रहेका शौचालय तथा सरसफाइको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको पाइएको जनाएको छ ।

केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोलीसमक्ष गुनासो गरेका र केहीले हिरासतमा महिला कक्षका साथै भौतिक संरचनाको अभाव रहेकालगायत जानकारी अनुगमनबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ ।