काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुलपति पदमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशका सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाएर अनावश्यक राजनीति गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘असारमा पारित हुनुपर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रमका लागि मङ्सिर पर्खनुपर्ने अवस्था आयो, यो राम्रो होइन, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयहरू पनि शैक्षिक र प्रशासनिक रूपमा मात्रै नभई आर्थिक रूपमा समेत आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । ‘हरेक कुरामा सरकारमाथि भर पर्ने कुराले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त हुन दिँदैन’, उनले भनिन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति महावीर पुनले अध्यादेश वा अन्य कानुनी प्रबन्ध गरी प्रधानमन्त्री उपकुलपति रहने व्यवस्था हटाउने सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

सभाले विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विश्वविद्यालयको नीति कार्यक्रममा प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई पुनःरसंरचना गरिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय मातहतका प्रादेशिक कार्यालयलाई क्षमतायुक्त बनाउँदै क्रमशः प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सो प्रयोजनका लागि उच्चस्तरीय त्रिवि पुनःसंरचना आयोग बनाई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक कामको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार समायोजन वा खारेज गर्ने कामअघि बढाउने नीति त्रिवि सभाले पारित गरेको छ ।

यसैगरी मानव संसाधन तथा जनशक्ति विकास, शैक्षिक तथा पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा सुधार, संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधिमार्फत डिजिटल रुपान्तरण र अनुसन्धानका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिने निर्णय भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

त्रिविको नियमित तालिकाअनुसार गत असारमा पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्ने नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा यसअघि विवाद सिर्जना भएपछि रोकिएको त्रिवि सभा बैठक आज बसेको हो ।