काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार रही कानुनबमोजिम खर्च विवरण पेस र सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवार कालोसूचीमा नरहने स्पष्ट गरेको छ । खर्चको विवरण बुझाउने उम्मेवारको पनि कालोसूचीमा नाम कायम रहेको भनी प्रकाशित समाचारबारे आज आयोगले स्पष्ट गरेको हो ।

विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वचन कानुनअनुसार निर्वचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले हाल कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएकोजस्तो कतिपय उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा रहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगले विवरण समयमा नबुझाउने र विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तोकिएको र तोकिएको जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका वा अदालतबाट सम्बन्धित उम्मेदवारका विषयमा आदेश भएको अवस्थाका उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नहुने जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको खर्च सीमाभित्र तोकिएको समयमा आफ्नो निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका तर त्यसलाई सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाए । उनले जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेदवार कालोसूचीबाट स्वतः हट्ने र पुनः उम्मेदवार बन्न बाधा नहुने बताए ।