काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को १५ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शनिवार राजधानीको गैरीधारास्थित सिल्भर ओक बैंक्वेट एन्ड इभेन्ट्समा संस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो।

परामर्श व्यवसाय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्धाहरुमा छलफल गर्दै उक्त साधारण सभाले विद्यमान समस्याहरूमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फेकन अध्यक्ष उमेश कुश्वारको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमान्त कोइराला प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिका रूपमा नेपालका लागि न्युजिल्यान्डकी मानार्थ वाणिज्यदूत लिसा चोइगल, भिक्टोरिया तथा अस्ट्रेलियाका लागि नेपालको मानार्थ वाणिज्यदूत नीराजन गौली, अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व वाणिज्यदूत तथा फेकन सल्लाहकार नारायण प्रसाद मैनाली, अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेश दाहाल, बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रुद्र शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सहायक डिन तथा फेकनका सल्लाहकार प्रा डा खेमबन्धु कोइराला लगायत उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा आइडिपी तथा ब्रिटिस काउन्सिलका प्रतिनिधि, विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधि, विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा साझेदारहरूका प्रतिनिधि तथा अन्य आमन्त्रित व्यक्तिहरू अतिथिका रूपमा रहँदा फेकन सदस्य परामर्श व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति कार्यक्रममा रहेको थियो।

फेकनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविन्द्र ओझाले फेकनको स्थापनाकालदेखि हालसम्म खेलेका भूमिकाबारे संक्षिप्त चर्चा गरे। उनले संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। ओझाले विभिन्न ठाउँ र समयमा संस्थाले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाबारे स्मरण गराउँदै राज्यले परामर्श व्यवसाय क्षेत्रलाई समयमा कानुन समेत दिन नसकेको र सञ्चालन प्रक्रियामा समेत अवहेलना गरेको बताए। यस्तो समस्या छिटै समाधान हुनुपर्ने उनको माग थियो।

संस्थाका महासचिव दिपेन्द्र पोखरेलले फेकनले विभिन्न समयमा खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै फेकनले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अभियानबारे अवगत गराए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोइरालाले फेकनले १५ औँ वर्ष पार गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिदै संघीय सरकारले एक किसिमले काम गरिरहेको र प्रदेश तथा स्थानीयले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको बताए । कानुन निर्माणको ढिलाइ र समन्वयको अभावले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई प्रदेशहरूले दिएको स्वीकृतिको विवरण मागेको हुँदा अब केही समयमै स्वीकृत संस्थाहरू र दर्ता बिना चलेका संस्थाहरू छुट्टिने उनले बताए। एनओसी विदेशी मुद्रासँग जोडिने हुँदा प्रदेशमा दिन नसकिने तर जिल्ला-जिल्लामा रहेका संघीय सरकारकै संरचनाबाट दिन सकिने उनको भनाई थियो।

स्वीकृति नलिएकालाई बन्द गराउन मन्त्रालय तयार रहेको र हाल जारी रहेको नवीकरणको सकिएपछि त्यो काम अघि बढ्ने उनले बताए।