काठमाडौँ। देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन ।

सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हालेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता नवीन पौडेलले योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो ।

त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौँ तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ ।

अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ ।

 योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ?

योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ?

नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन ।

अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ ।

राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ ।

अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हँुदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ ।

आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो ।