काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो शासकीय स्वरूप सम्बन्धी पूर्वअडानमा परिमार्जन गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक चुनावी ‘संकल्प पत्र’मा राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उल्लेख गरेको छैन ।

जवकि विगतका निर्वाचनहरूमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजसंस्था’ लाई राप्रपाले मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो । 

पार्टीले अबको शासकीय मार्गचित्रका रूपमा ‘पृथ्वीपथ’ लाई अघि सार्दै राजसंस्थाको भूमिका र सुशासनमा केन्द्रित हुने रणनीति अख्तियार गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा पार्टीभित्र दुई धार थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शासकीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थाको विपक्षमा थिए ।

प्रदेशको खारेजको पक्षमा राप्रपा उभिएको छ । दुई तहको मात्रै सरकार हुने हुनुपर्नेमा राप्रपाको जोड छ । केन्द्र र स्थानीय तहको सरकार हुनुपर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैर दलीय हुनुपर्ने पक्षमा राप्रपा देखिएको छ ।

अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था हुनुपर्ने मान्यतामा राप्रपा देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता रहेको राप्रपाले जनाएको छ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने राप्रपाको चुनावी एजेण्डा छ ।

सुशासनको सवालमा राप्रपाले ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने आक्रामक नारालाई आफ्नो संकल्प पत्रमा समावेश गरेको छ।

 भ्रष्टाचार विरुद्धको यो प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्थाको एजेन्डा अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारलाई डरलाग्दो रोगको रूपमा व्याख्या गर्दै राप्रपाले शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरेको छ।

शासकीय स्वरूपमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा राप्रपाले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थानीय विकास प्रभावित भएको भन्दै तल्लो तहको प्रशासनलाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्ने पार्टीको नयाँ सोच छ।

 यसका साथै, राप्रपाले धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरी ‘सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र’ को स्थापनालाई आफ्नो अपरिहार्य एजेन्डाको रूपमा पुनः दोहोर्‍याएको छ।

राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाभन्दा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेशको खारेजी र पृथ्वीनारायण शाहको आदर्शमा आधारित ‘पृथ्वीपथ’ बाटै मुलुकको विद्यमान संकट समाधान हुने निचोड निकालेको छ ।