मार्सल ल घोषणा गरी संसद् परिसरमा सेना परिचालन गरेको प्रकरणमा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई अदालतले विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।

सियोलस्थित अदालतमा बिहीबार सुनुवाइका क्रममा उनीविरुद्धको ऐतिहासिक मुद्दामा फैसला सुनाइएको हो, जसले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा उनले मार्सल ल घोषणा गर्दै व्यवस्थापिकालाई घेरा हाल्न सेना पठाएका थिए । उक्त कदमलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ । विशेष सरकारी वकिलले उनको कार्यले लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष खतरा पु¥याएको दाबी गर्दै कडा सजाय, मृत्युदण्डसम्मको माग गरेका थिए ।

यद्यपि धेरै विश्लेषकहरूले घटनामा कुनै ज्यानहानि नभएको र सत्ता नियन्त्रणको प्रयास कमजोर योजनाका कारण असफल भएको तर्क गर्दै उनलाई आजीवन कारावास हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ पछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगरिएकाले त्यसलाई व्यवहारतः स्थगनमा रहेको मानिन्छ ।

फैसला सुनाउने प्रक्रिया सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा सम्पन्न भएको थियो । अदालत परिसर वरपर कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो । सयौँ प्रहरी परिचालन गरिएका थिए । जेलको बसमार्फत अदालत ल्याइँदा उनका समर्थकहरूले नारा लगाएका थिए भने आलोचकहरूले कडा सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

अदालतले पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित सात जना पूर्वसैनिक तथा प्रहरी अधिकारीमाथि पनि समान प्रकृतिका अभियोगमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । उनीहरूलाई मार्सल ल कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।

रूढीवादी धारका नेता मानिनुहुने युनले आफ्नो निर्णयलाई ‘राज्यविरोधी शक्ति’ रोक्न आवश्यक कदम भएको जिकिर गरेका थिए । उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमतको प्रयोग गर्दै उनको कार्ययोजनालाई अवरुद्ध गरिरहेका थिए । तर सांसदहरूको आवश्यक सङ्ख्याले सैनिक घेरा तोड्दै सर्वसम्मतिले आदेश खारेज गरेपछि मार्सल ल करिब छ घण्टामै समाप्त भएको थियो ।

संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि उनलाई डिसेम्बर १४, २०२४ मा पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसपछि अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले उनलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो । विभिन्न आपराधिक अभियोगमा उनी गत जुलाईदेखि हिरासतमा रहेका छन्, जसमध्ये विद्रोहसम्बन्धी अभियोग सबैभन्दा गम्भीर मानिएको छ ।

गत महिना अदालतले गिरफ्तारीको प्रतिरोध गरेको, मार्सल ल घोषणा गर्दा कानूनी रूपमा आवश्यक पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको अभियोगमा उनलाई पाँच वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री हान डक सुसहित मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । जबरजस्ती आदेशलाई वैधानिक देखाउन प्रयास गरेको, अभिलेखमा हेरफेर गरेको तथा शपथ लिएर असत्य बयान दिएको आरोपमा उनीहरूलाई २३ वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ । हानले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन् ।