काठमाडौँ, २ चैतः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिक सेवाका लागि अवलम्बन गरेको नवीनतम मोडेल उत्कृष्ट रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको सेवा प्रवाहको स्थितिबारे अनुगमन गर्न त्यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री अर्यालले यहाँ कायान्वयनमा ल्याइएको प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयका लागि नमूना भएको बताए ।

नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी र सान्दर्भिक भएको उनको भनाइ थियो ।

“नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि देशैभरि यो प्रणाली मानकका रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ, अब आउने सरकारका लागि पनि यो राम्रो मानक हुन्छ”, गृहमन्त्री अर्यालले भने, “७७ वटै जिल्ला र अन्य सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा पनि यो मोडेल विस्तार गर्दा सरसफाइदेखि सेवा प्रवाह छिटो र छरितो हुने देखिन्छ । मोडेलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बलियो समन्वय र सहकार्य जरूरी छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं जनमैत्री बनाउन सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीका गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । प्रशासनको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने विचौलियाहरूको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सेवाग्राहीलाई सहज तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा उठेको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सुशासन, समग्र सेवा प्रवाहका लागि जनमैत्री सेवा, जवाफदेहीता, पारदर्शिताका लागि नवीनतम मोडेलको रूपमा ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’को विकास गरिएको हो ।

परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारीभित्र र सेवाग्राही बाहिर बस्ने व्यवस्था रहेकाले नयाँ प्रणालीमार्फत कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाएर एउटै स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।