अमेरिका नेपालमा जसरी पनि एमसीसी पारित गराउन आफू मात्र होइन, आफूसँग विभिन्न साक्षेदारीमा रहेका अन्य देशका नेपालस्थित राजदुतसमेत परिचालन गरेर लविङमा लागेको खुलेको छ ।

सिधै आफ्नो देशका राजदूत परिचालन गर्दा त्यसले थप नकारात्मक सन्देश जाने देखेर अमेरिकाले चलाखीपूर्ण ढंगले आफनो स्वार्थ केन्द्रित रहेको एमसीसी नेपालको संसदवाट अनुमोदनका लागि नेपालमा रहेका अन्य देशका राजदूत परिचालनको नीति बनाएको छ ।

यसका लागि खासगरी उसले आफनो देशसँग विभिन्न गठवन्धन र साक्षेदारीमा रहेका देशका राजदूतलाई परिचालनको नीति बनाएको खुलेको छ ।

अमेरिकाले भने नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत भन्दा पनि सिधै न्यूयोर्कस्थित एमसीसीको कार्यालयबाटै नेपालका नेताहरुसँग लविङको नीति अवलम्बन गर्ने गरेको दुतावासस्थित स्रोतको भनाई छ ।

अहिले पनि नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आफैले भिडियोमार्फत सम्वाद अगाडि बढाइरहेकी छन् ।

नेपाल भ्रमणमा आएर एक चरण नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरेर न्यूयोर्क फर्केकी सुमारले त्यसयता उतैबाट नेपालका नेतासँग भिडियो मार्फत कुराकानी गरेर एमसीसी पारित गराउन लविङ गरिरहेको दुतावास स्रोतले बतायो ।

त्यसबाहेक खासगरी अष्ट्रेलिया र वेलायतका नेपालस्थित राजदूतलाई पनि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सदनवाट अनुमोदनका लागि लविङमा परिचालन गरेको छ । अमेरिका, अष्टे«लिया र वेलायत गत सेप्टेम्बरयता छुट्टै त्रिदेशी रणनीतिक गठबन्धन (आउकस) मा आवद्ध छन् ।

चीनविरुद्ध लक्षित सैन्य सम्झौता गरेर गत सेक्टेम्वर १५ यता यी तीन देशले रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । त्यसको दुई महिना वित्न नपाउँदै नेपालमा पनि ती तीन देशका राजदुतहरुको गठबन्धन कसिलो बनेको छ । बेलाबेला सँगै खानपान गर्ने, आ–आफना देशका रणनीतिक योजनामा केन्द्रीत रहेर सामुहिक छलफल गर्ने, एकअर्काको रणनीतिक योजनामा सहयोग गर्ने र सँगसँगै घुम्नेसम्मका योजना अहिले अमेरिका, वेलायत र अष्टे««लियाका राजदूतहरुको रहँदै आएको छ ।

त्यसैको एउटा उदाहरण हो – यी तीन देशका राजदुतहरुले गत कात्तिक अन्तिम साता रारा लगायत मुगुका विभिन्न स्थानमा गरेको भ्रमण ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी, अष्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिसिटी भल्क र बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले रारा तथा मुगुका विभिन्न स्थानमा सँगसँगै भ्रमण मात्रै गरेनन, मुगुका स्थानीयहरुलाई संयुक्त सोलार प्यानल हस्तान्तरणसम्म गरेका थिए ।

त्यसयता भने नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुसँग भेटघाट वाक्लो छ । ती भेटघाटमा सम्वन्धित देश र नेपालबीचको आपसी सम्वन्ध र सहयोग आदानप्रदान भन्दा पनि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अनुदान सम्झौता नेपालको सदनवाट अनुमोदनको विषय प्रमुख एजेण्डा बन्न थालेको छ ।

यसले पनि अमेरिकाले नेपालमा आफूसँग निकट सम्वन्धमा रहेका देशका राजदुतलाई समेत एमसीसी अनुमोदनका लागि लविङमा दौडाएको छ ।

अष्टे«लियन राजदुत फेलिसिटी जेन भोल्कले माघ १७ गते सोमबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरिन् ।

त्यस्तै, ३० पुसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरिन् । त्यसअगाडि उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग पनि भेटिन् । यो बीचमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि भेट गरेकी थिइन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि कांग्रेसका कतिपय नेतासँग पनि उनको भेटघाट भएको छ ।

यी भेटघाट दुई देशको सम्वन्धन सुधार र सहयोग आदानप्रदानका विषयमा भएको भनिए पनि त्यससँगै अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी परियोजना नेपालले पारित गरेर जाँदा हुने सम्मका विषयमा राजदूतले नेताहरुसँग लविङ गर्ने गरेको भेटमा सहभागी मध्येका एक नेताले बताए ।

त्यस्तै, वेलायती राजदूत निकोल पोलिटले पनि अष्टे«लियन राजदुतले झैं नेपालका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेर एमसीसीमा चासो र लविङ गरेका छन् ।

बेलायती राजदुतले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मादेखि कतिपय नेताहरुसँग भेट गरेर एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा लविङ गरेका छन् । यसरी लविङमा लाग्नेमा जर्मनी, जापानका राजदुतसम्म यदाकदा जोडिन आउने गरेको नेपालका नेताहरु बताउँछन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका वीचमा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार यसलाई संसदवाट अनुमोदन गराउनपर्ने पूर्व शर्त अमेरिकी पक्षले राखेपछि यो विषयले विवाद निम्ताएको छ ।

परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत रहेको भन्दै नेपालमा यसको पक्ष विपक्षमा जनमत बनेको छ ।

एमसीसी संसदवाट अनुमोदन गराउने विषय पहिले नभएपनि पछि अनुमोदन गराउने सम्मका शर्त आएपछि थप यसले विवाद निम्ताएको छ । जसकाकारण यो विषय पेचिलो बनेको छ ।