काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना तयार पार्न निर्दैशन दिएसँगै नेपाल प्रहरीले ठूला साना गरी एक हजार चार सय गाडी मागेको छ । सञ्चार सेट लगायतका उपकरणसहित नेपाल प्रहरीले आवश्यक पर्ने एक हजार चार सय गाडी मागेको हो ।

प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार करिब ७ सय सञ्चार सेट, म्यादी प्रहरी भर्ना र आवश्यक बन्दोबस्तीको सामाग्रीसहित करिब १४ अर्ब बजेटको समेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले आवश्यक पर्ने सवारी साधान र अन्य बन्दोबस्तीको समानाको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौ’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयले बुधबार मात्रै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर आवश्यक सुरक्षा योजना तयार गर्न मातहत सुरक्षा अंगलाई निर्दैशन दिएको थियो । यसअघि पनि सुरक्षा समितिको बैठकमा मन्त्रालयले आवश्यक बन्दोबस्तीको सामानाबारे सुरक्षा निकायसँग चासो राखेको थियो ।
गृहमन्त्रालयले दिनहु जसो नै पूर्वतयारीका लागि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसक्रममा प्रहरी प्रधानकार्यालयले आफ्नो खाका पेश गरेको हो ।

केही समयदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संघीय मामलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव , अर्थसचिव, संघीय मामला सचिव, परराष्ट्रसचिव, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायतको औपचारिक अनौपचारिक बैठक बस्ने गरेको छ ।

बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको आँकलन पेस भैसकेको र त्यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई गराइसकेको पनि गृहका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि हतियारदेखि गाडीसम्मको माग गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार निर्वाचनका लागि साना र ठूला गरेर एक हजार चार सय थप गाडी आवश्यकता रहेको उल्लेछ । त्यसमध्ये कतिपय खरिद तथा कतिपय भाडामा लिन सकिने उल्लेख छ ।

निर्वाचनका लागि हतियारसमेत अपुग रहेको भन्दै प्रहरीले खरिदको प्रस्ताव पनि गरेको छ । केही साना हतियार र केही ठूला तथा अत्याधुनिक हतियार आवश्यक रहेको प्रहरीले उल्लेख छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार त्यस्तै, करिब ६ सय सञ्चार सेटसमेत माग गरेको छ । प्रहरीले दिएको विवरणअनुसार कुनै पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपरे सात हजार सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन्छ ।

९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा एक साताको फरकमा दुई चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चुनावका निम्ति १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्ने योजना छ । जसका निम्ति ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो पटक चुनाव हुँदा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उनीरुलाई दुई महिना जति चुनावी सुरक्षामा खटाइनुपर्ने हुन्छ ।