काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले समय दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले दुवै निकायको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सभासमक्ष पेश गरेको लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभामुख शाहीको निर्देशनमा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दल रावलले समितिको वार्षिक ‘कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’, ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कर्णाली प्रदेशमा उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभा समक्ष पेश गरे ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यद्वय देवी ओली र पद्मा खड्काले आफ्ना धारणा राखे ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विष्टले प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफलमा राखेका धारणाको जवाफ दिए । सभामुख शाहीले संशोधन प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि मन्त्री विष्टलाई सभामा प्रस्तुत गर्न समय दिएसँगै उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।