सरकार र विप्लवको पार्टी वीच फेरि वार्ता
जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारसमक्ष पेश, तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन निर्माण

काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयनको सवालमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री नेतृत्वको टोलीका वीचमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्र बडू, महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको टोलीका बीचमा छलफल भएको हो ।
विद्रोहको कार्यनीति सहित भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन वुँदे सहमति गरी २०७७ फागुन २० गतेदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । वैधानिक समाजवाद की पुँजीवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्न पाउनु पर्ने मागमा विप्लवको पार्टी छ ।
स्थानीय निर्वाचन उपयोगको नीति बनाउने वा के गर्ने भन्नेमा निर्णायक छलफल पार्टी केन्द्रीय समितिमा गर्न खोजिरहेको विप्लवको पार्टीले गृहमन्त्री सहितको टोलीसँग शनिवार छलफल गरेको हो ।
नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा शनिवारको छलफलमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए।
‘सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल भयो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा छिटो फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
वार्तामा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्याकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाए। सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले तीन बँुदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन वार्तामा बनाइएको जानकारी दिए। ‘आजको वार्तामा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन बनेको छ। हाम्रो माग कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। केही विषय टुंगिएका पनि छन्, केही टुंगिने क्रममा छन्। आशा छ छिटै निष्कर्ष निस्केला,’ प्रवक्ता विश्वकर्माले भने।
















सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी पदमुक्त
१९ जिल्लामा हुलाकको घरमै सेवा : राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात ढुवानी
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
विवादपछी अमेरिकाले जर्मनीबाट पाँच हजार सेना फिर्ता गर्दै
बालेनलाई ज्ञवालीको प्रश्न: बागमती किनारमा बगिरहेका आँशुले कसरी नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ?
इरानको तेल किन्ने कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनद्वरा खारेज
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
प्रतिक्रिया