काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धननका तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी))ले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तीन दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता महाअभियोगका कस्ता के मक्सद भन्नेबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् ।

गत माघ २६ मै दर्ता गर्ने तयारी महाअभियोग प्रस्ताव प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण आइतबारसम्म रोकिएको थियो । त्यही बेलै अन्य सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग महाअभियोग लगाउनेबारे निष्कर्ष निस्किएको थियो ।

तर, देउवाले महाअभियोग दर्ता गर्ने मात्र होइन कसरी टुंग्याउने भन्ने रणनीति बनाएपछि मात्रै अघि बढ्ने आफ्ना निकटस्थहरूसँग सल्लाहपछि निष्कर्ष निकाले । देउवाले यसबीचमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण, कानुनकी ज्ञाता र पार्टीका सचेतक पुष्पा भुसालसहितका नेतासँग गोप्य छलफल गरे । त्यो छलफलबाट त्रिपल दाउँ सफल हुने निष्कर्षसहित शनिबार नेताद्वय दाहाल र नेपालसँग कुराकानी गरेर महाअभियोगको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरे ।
यसमा देउवाले अनेकन रणनीति बनाएका उनीसँग गृहकार्य गरेका एक नेता बताउँछन् ।

ती नेताका अनुसार देउवाले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले प्रतिवाद गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गर्ने पहिल्यै आकलन गरेका थिए । जुन एमालेको आइतबार साँझको बैठकले गरिसकेको छ । अब एमालेले कांग्रेस र विशेषगरी सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नेछ । त्यो बार्गेनिङ भनेको तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाविरुद्ध पार्टीका तर्फबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ । सम्भवत आज बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा हस्ताक्षर गराइने छ र त्यो हस्ताक्षर महाअभियोगका लागि प्रयोग हुनेछ ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा बहाल सांसदहरूको एक चौथाइ एमालेसँग भएकाले अन्य दलको समर्थन खोजीरहन पर्दैन । एमालेले चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछिको प्रस्तावपछि उसको बार्गेनिङ हुनेछ, लगाउने भए ५ जनालाई नै लगाउँ । तर, त्यसमा सहजै सकारात्मक नहुने रणनीति देउवा र कांग्रेसको छ ।

त्यसमा उनले एउटा अर्को सर्त ते¥स्याउने छन् । त्यो भनेको अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) पनि सँगै पारित गर्ने । तर, त्यसमा एमाले सकारात्मक भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी सकारात्मक हुँदैनन् । त्यो दुवै पार्टीका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै धारणा राखिसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सदीय सहमतिबिना संसद्मा एमसीसी पेस नुहने बताइसकेका छन् ।

त्यसपछि एमाले र कांग्रेस मिलेर सभामुख सापकोटालाई संसद्मा एमसीसी टेबुल गर्न दबाब दिने रणनीति छ । यदी सापकोटा त्यो गर्न तयार भएनन् भने एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँनेछ । त्यसबारे एमाले नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोल्दै पनि आइरहेका छन् । आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई सूचना टाँसेर अवकास नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली नै असन्तुष्ट छन् ।

एमसीसी पास गर्न तयार नभएको आरोपमा एमालेले महाभियोग दर्ता गरेपछि माओवादीमा छटपटाहट सुरु हुनेछ । देउवाको बुझाँइमा सभामुख पद नै जाने अवस्था आएमा दाहालले सापकोटालाई एमसीसी देबल गर्न सुझाव दिनेछन् । सापकोटाले नमानेमा नैतिकताका आधारमा सरबारबाट बाहिरिन पर्ने बाध्यता माओवादीलाई पर्नेछ ।

तर, एकीकृत समाजवादी भने त्यो बेला एमसीसीका पक्षमा उभिन्छ भन्ने देउवाको बुझाँइ छ । गठबन्धन टुटाउने कि एमसीसी रोज्ने भन्ने अवस्था आउँदा एमसीसी रोजेर भए पनि गठबन्धनमै बस्ने देउवा र उनी निकटस्थहरूको विश्लेषण छ । किनकि निर्वाचन आउन लागेकाले कांग्रेससँग सहकार्य भएन भने आफूहरू पत्तासाप हुने चिन्ता पार्टी र नेता नेपालमा हुने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

जताबाट भए पनि आफूहरूको पक्षमा नै राजनीति ढल्किने भएपछि मात्रै देउवा महाभियोगको निर्णयमा पुगेका हुन् । यदी अहिले महाभियोग पास नभएमा यसअघि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पास गर्न नसक्दाको जस्तै अवस्था आएमा निर्वाचनमा गाह्रो हुने भन्दै जसरी भए पनि महाधियोग प्रस्ताव पास गर्ने रणनीति देउवा र कांग्रेसको रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘महाभियोग र एमसीसी पास गर्ने हाम्रो रणनीति हो । त्यसका लागि हामी जस्तो जुक्ति अपनाउन पनि तयार हुन्छौँ ।’