आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि विदेशीहरूको उपनिवेश नरहेको नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो । नेपाली जनताको महान् त्याग, तपस्या र बलिदान, महान् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा नेपाली जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान देशको मूल कानुन हो, त्यो भन्दा माथि कोही व्यक्ति वा कुनै कानुन हुन सक्दैन । कुनै पनि विदेशी सहयोग, सम्झौता, दातृ निकाय वा राष्ट्र नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएकोले नेपाल कुनै देशको पक्षमा वा विपक्षमा तयार गरिएको विदेशी सैन्य गठबन्धन र रणनीतिमा संलग्न हुन सक्दैन ।

कुनै पनि बाह्य राष्ट्र, तिनका पदाधिकारी, कुटनीतिज्ञ, निकाय, नियोग, संस्थावा अरु कसैलाई पनि सार्वभौम मुलुक नेपाल, यसका सार्वभौम जनता, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई धम्काउने, थर्काउने, तर्साउने वा अनावश्यक दबाब दिने अधिकार छैन र जुन कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो । नेपालको कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुनै परियोजना भन्दा माथि छ, हुनेछ र रहनुपर्छ । यस्तो कुरा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले बुझेका छन् र तिनका कुटनीतिक नियोग तथा विभिन्न संस्था एवं निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पनि सो कुरा बुझ्न योग्य र विवेकशील छन् भन्ने विश्वास छ ।

नेपाल आफ्नो संविधान, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र विकास परियोजनाहरू निर्माण गर्न, जारी गर्न, लागु गर्न र विदेशी सन्धि, सम्झौताहरू अनुमोदन गरी लागु गर्न वा अनुमोदनन गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ । अन्य देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यता अनुरूप आफ्ना नेपाल सम्बन्धी नीतिहरू जारी गर्न र लागु गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । त्यसका लागि कसैले पनि हामीलाई कुनै धम्की दिनु जरुरी छैन । विश्व विजयमा निस्केको र हालका महाशक्ति कहलिएका राष्ट्रहरू समेतमा आफ्नो उपनिवेश कायम गर्दै घाम नअस्ताउने साम्राज्य खडा गरेको बेलायती साम्राज्यवादलाई लँडाइको मैदान र कुटनीतिक क्षेत्र दुवैमा परास्त गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा गरेको वीरतापूर्ण इतिहास भएको नेपालभित्र बन्दूकको बलमा शासन गरेका जहानियाँ राणाशाही, पञ्चायती तानाशाही र निरंकुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेका नेपाली जनता कसैसँग झुक्दैनन्, डराउँदैनन् र तर्सँदैनन् भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात हुनु जरुरी छ । जानकारी नहुनेहरूले हाम्रो इतिहास पढेर त्यसबारे शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विगतमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नामक अमेरिकी परियोजनाबाट सहयोग लिने गरी राष्ट्रिय हितविपरीत विवादित सम्झौता गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । एमसीसी विश्वव्यापी रूपमै विवादित एक अमेरिकी सहयोग संस्था हो । संसारका अधिकांश देशहरू यसका परियोजनामा सहभागी छैनन् भने श्रीलंकासहितका विभिन्न देशहरूले सम्झौता गरिसकेपछि पनि यसलाई लागु गर्न ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् । एमसीसी लागु भएका देशहरूले समेत उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरी गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीबाट मुक्त हुँदै समृद्धिको दिशामा अग्रसर भएको कुनै उदाहरण छैन ।

एमसीसी परियोजना नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने र देशको घोर अपमान हुने गरी तयार गरिएको छ । सम्झौतामा एमसीसीमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरेमा पनि नेपालको कानुन अनुसार कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था छ । परियोजनाको आर्थिक हिसाब किताब नेपाल सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रण गर्न पाउँदैन । आयोजनामा भ्रष्टाचार भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन । एमसीसी परियोजनासँग बाझिने कुनै विकास परियोजना लागु गर्न नपाइने व्यवस्था गरी नेपालमा लागु हुने विकास परियोजनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अन्य देशहरूले दिने परियोजनाहरूलाई असफल गराउने सर्तहरू अघि सारिएको छ ।

विवादित विषयहरूमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा जारी हुने कानुन लागु हुने व्यवस्था छ भने नेपालले यो सम्झौता लागु भएपछि अमेरिकी हित विपरीतका कुनै कार्य गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख छ । तर ती अमेरिकी हित भनेका के हुन्, प्रष्ट छैन । हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) मा जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघ लगायतका देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिलाई रोक्ने र नेपालका अन्य विभिन्न मित्रराष्ट्रको नामै किटेर तिनका विरुद्ध गतिविधि संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने यतिबेला अमेरिकाको जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघसँग विवाद बढिरहेको र युद्धपूर्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताका सर्तहरू थप संवेदनशील रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विपरीत अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरू, कुटनीतिज्ञहरू र एमसीसीका पदाधिकारीहरुले देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर र फोनमार्फत् धम्काएको, एमसीसी अनुमोदन नगरिएमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण तथा आर्थिक सहयोगबाट बञ्चित गरिने र नेपाल नीति पुनर्विचार गरिने र नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको मानिने सार्वजनिक धम्की दिएको कुरा घोर आपत्तिजनक छ । अमेरिकी कुटनीतिक नियोग र एमसीसीका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारसँग असम्बन्धित तथा एमसीसीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका व्यक्तिहरूसँग आन्तरिक बैठकहरू गरी नेपाल सरकार, संसद र सांसदहरूलाई दबाब दिने तथा नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूको विरुद्ध भ्रम छर्ने कार्य भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ । नेपाली नागरिकता बोकेका ती साम्राज्यवादका पृष्ठपोषकहरू नेपाली जनताको अगाडि सर्वत्र नांगिएका छन् भने महान् नेपाली जनताले तिनको पहिचान गर्ने अवसर पाएका छन् ।

अर्कोतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेरा हाल्ने, विखण्डित गर्ने र ध्वस्त गर्ने योजनाअन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अघि सारेको छ र एमसीसी त्यसको अंग भएको कुरा एमसीसीका पदाधिकारीहरूले नै नेपालमा आएर सार्वजनिक रूपमा बोलेको र ती कुराहरू नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा उच्च महत्त्वका साथ प्रकाशित तथा प्रसारित भएको कुरा सर्वविदितै छ । अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले केपी ओली सरकारको पालामा नेपालमा आफ्नो स्थल सेनाको क्याम्प राख्न वार्ता भएको बताएका छन् । तसर्थ परियोजना सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सैनिकहरूलाई नेपालमा भित्राउने र छिमेकी राष्ट्र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने एवम् नेपाली कम्युष्टिहरूको विरुद्धमा चिली, इण्डोनेसिया, युगोस्लाभिया, इराक, अफगानिस्तान र सिरियामाजस्तै नरसंहार मच्चाउने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
कतिपय स्वघोषित विद्वानहरू यो सम्झौता विशुद्ध विकास परियोजना भएको भनिरहेका छन् । परन्तु नेपालमा विकास परियोजनाहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने न कुनै कानुन छ, न त विगतको इतिहास नै ।

तर एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्कोतिर केपी ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारको अग्रसरतामा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै नेपाल सरकारको समानान्तरमा एमसीए कार्यालय खोली जग्गा अधिग्रहण लगायतका कामहरू गैरकानुनी र सम्झौताविपरीत सञ्चालन गरिएको छ । सम्झौताका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू एमसीएले आफै ठेक्कामा लगाउने, परियोजना क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकार कायम गर्ने र निर्माणको क्रममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण वस्तुहरू तथा कच्चापदार्थहरू बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीए (अमेरिका)को स्वामित्व स्थापित हुने कुरा व्यवस्था छ । यो परियोजना क्षेत्र युरानियम प्राप्त गर्न सकिने नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा लागु गर्न लागिएको र अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरूले यो सहयोग नभई लगानी हो भनेको कुरा यहाँ सर्वथा स्मरणीय छ । सम्झौता अवधिभर परियोजना क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन र जमिन मुनि एमसीएले पूर्ण अधिकार जमाउने व्यवस्था भएकोले यो घोर राष्ट्र र किसान विरोधी छ ।

ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी मुख्यालयमा पुगेर विभिन्न प्रबिद्धता जनाएको र पदाधिकारीहरूसँग हात मिलाएका तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग उनको भेटघाटपश्चात नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) को सदस्य राष्ट्र बन्न सहमत भएको कुरा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक दस्तावेजमा प्रकाशित भएको थियो, जसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयंले संसदवाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आधिकारिक रूपमा खण्डन गरेका छैनन् । त्यसरी नै ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अझ कडा, राष्ट्रहित विपरीत र जनविरोधी सर्तहरू राखिएका पूरक सम्झौताहरू गरेको र एमसीसी मुख्यालयमा सम्झौता आदान–प्रदान गरेका तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन् । ओली सरकारले आफ्नो प्रतिगामी सरकार टिकाउनका लागि यस्ता थुप्रै पूरक सम्झौता, लिखित प्रतिबद्धता र पत्रव्यवहार (लेटर अफएक्सचेन्ज) गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ तर ती कुनै पनि पूरक सम्झौता र पत्रव्यवहार सार्वजनिक भएका छैनन् । यसले सम्झौताप्रति थप संशय पैदा भएको छ ।

यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग ‘एमसीसी पास गर्दैनौँ, त्यसैका लागि संसद अवरोध गरेका हौँ’ भन्ने र अमेरिकीहरूसँग ‘एमसीसी सभामुखले टेबल गरे उति बेलै पास गर्ने’ आश्वासन दिएको कुरा बाहिरिएका छन् । उनले ‘आफू एमसीसीको पक्षमा भएको तर माओवादीका सभामुखहरूले एमसीसी रोकेको’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, विगतमा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरेको र संसदमा टेबल गर्न पटक पटक सभामुखहरूलाई दबाब दिएको, संसदबाटै ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले एमसीसी पढ्दै नपढेको’ भन्दै देशभक्त नेपालीहरूलाई अपमान गरेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसैले हालसम्म पनि केपी ओली र नेकपा एमालेले एमसीसीसम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसले केपी ओली र नेकपा (एमाले) विचारको क्षेत्रमा टाट पल्टेको तथा सत्ता र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार सिद्धान्त–विचारविहीन गिरोहमा परिणत भएको पुष्टि भएको छ ।

यसकारण राष्ट्रघाती, जनघाती, मित्रघाती, विकास घाती र किसान विरोधी एमसीसी सम्झौता देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू र तिनको नेतृत्व गर्ने हामीलाई मान्य हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितरक्षाका लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको प्रष्ट पार्दै नेपालको इतिहासमा किसानविरोधी कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दल टिक्न सकेका छैनन ।

(श्रेष्ठ अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष हुन् । )