काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धन भत्कने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा पेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एस पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालबीचको कुराकानीपछि बसेको एस पार्टीको बैठकले सो निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

एमसीसीबारे माओवादी लचिलो नहुने हो भने गठबन्धन भत्किने र सरकार अल्पमतमा परेपछि फेरि ओलीकै हातमा सत्ता जाने भएपछि माओवादीलाई सहज हुने गरी एस पार्टीले संसदमा एमसीसी पेश गर्न दिने निर्णय लिएको स्रोतले जनाएको छ ।

खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पार्टीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गर्न साथ नदिएपछि विकल्पको खोजीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको साथ खोजेपछि प्रचण्ड र माधव अप्ठेरोमा परेकाले संसदमा एमसीसीलाई प्रवेश गराउने निर्णय भएको एक नेताले बताए । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई शनिबारबाट केही राहत मिलेको छ ।

माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एसले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राहत भएको हो । गठबन्धन दलभित्र कांग्रेस एक्लैले एमसीसी टेबुल गर्नु पर्ने, सार्वभौम संसदले मात्र यसको निर्णय गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेसलाई एस पार्टीले पनि साथ दिने भएको हो ।

गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवासँगै मिलेर फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सदनबाट पास गराउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रचण्डले अन्तिममा साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पमा एमालेलाई फकाउन थालेका थिए । देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गर्न जानु र कांग्रेसका नेताहरुले पनि एमालेका नेतासँगको संवादलाई बाक्लो बनाएको थियो ।

‘कांग्रेस एमालेको सहकार्यले एमसीसी पास हुने र गठबन्धन भत्केर फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने खतरा बढ्दै गएपछि एस पार्टीले बाध्य भएर संसदमा एससीसी पेश गर्न दिने निर्णय गरेको हो’, बैठकपछि एस पार्टीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘गठबन्धन भत्कियो भने त अहिलेको निर्वाचन हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ नि ।’

बिहीबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्ड अर्को सत्ता साझेदार माधव नेपाल एमसीसी तत्कालै संसदमा लैजान तयार नभएपछि देउवा बालुवाटारबाट सीधै बालकोट पुगेर एमालेको साथ खोजेका थिए । पत्नी आरजु राणालाई साथमा लिएर राति साढे ८ मा ओली निवास बालकोट पुगेका देउवाले त्यहाँ झण्डै दुई घण्टा बिताएका थिए ।

बालकोट निवासको बैठक कक्षमा ओलीसँग देउवा र पत्नीले संसदमा १६४ दिनदेखि जारी गतिरोध र एमसीसी पास गर्ने उपायबारे कुरा गरेपछि माओवादी केन्द्र र एस पार्टीभित्र तरंग उत्पन्न भएको थियो । सोही तरंगका कारण एस पार्टीले तत्कालै गठबन्धन टुटाउनु भन्दा कांग्रेससँग मिलेर जानु उपयुक्त हुने नीति अबलम्बन गर्दै पार्टीको आधिकारिक बैठकमा एमसीसीबारे निर्णय गराएको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्न दिने मध्यमार्गी निर्णय गराएका हुन् । तर, संसदमा टेबल भएको एमसीसी यथास्थितमै पारित गर्न भने नसकिने निष्कर्षलाई भने यथावत राखेका छन् । बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसीसँग सम्बन्धित बुँदागत रुपमा जानकारी गराएका थिए ।

बैठक पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसीको विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले गठबन्धनलाई जोगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । एमसीसीबारे अध्यक्ष नेपालले स्थायी कमिटी बैठकमा असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिबद्ध रहने, कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अंग हुन सक्दैनौं, छिमेकी देशको सुरक्षामा असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौँ र कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुँदैनौँ, नेपाली भूमी हुने सबै कार्यमा नेपालको अधिकार सुरक्षित रहने भन्दै व्याख्या गरेका थिए ।

उनले नेपालभित्रको आयोजनाको रोजगारीमा नेपालीको प्राथमिकता रहने, नेपालमा उत्पादन भएको विषयको वौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार रहने, कानुन लागू हुने विषयमा प्रचलित अभ्यास नै लागू हुने, कर लगायतको छुट विदेशीलाई दिन सकिदैन, उन्मुक्ति दिन सक्दैनौँ, एमसीसीलाई आर्थिक सहयोगको रुपमा स्वीकार गर्ने जस्ता विषयमा बुँदागत व्याख्या गरेको स्रोतले जनाएको छ ।