काठमाडौं । बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई पशुपति धर्मशालाबाट हटाउन बाटो खुलेको छ ।

पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपु¥याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नपर्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पशुपति विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

पशुपति क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको होटल आनन्दलाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।

धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् कम्पनीले मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्दै आएको थियो ।