काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका नेता खनालले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा बढी अरु नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि खनालले स्पष्ट गरे ।

एमसीसी सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त तथा अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै नेता खनालले यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत बताए ।

खनाल सम्बन्धित पार्टी एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनलाई जोगाइराख्नका लागि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीको निर्णयपछि आइतबार विभिन्न दलको विरोधका बाबजुद एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि भोलिदेखि सदनमा छलफल हुने भएको छ ।

भिडियाे: