काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनको प्रचलन नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले संसदीय परम्परा र अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव, सैद्धान्तिक छलफललाई मत विभाजन गरेर लाने परम्परा नरहेको बताएका हुन् । अहिले गठबन्धन कायम रहेको र यो प्रस्ताव गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोले यसमा छलफल हुने उनको विश्वास थियो ।

२०४८ सालदेखि संसदीय परम्परा र अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक छलफललाई मत विभाजन गरेर लाने परम्परा छैन, उनले भने, – यदी सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यौं भने भोलि कुनै पनि सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरुमा छलफल नै नहुने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ ।

बहुमत नभइ सरकार नबन्ने भएकाले प्रस्तावमा मतदान गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

बहुमत नभइ सरकार बन्दैन र बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल हुँदैन भने त्यो सांसद र प्रतिनिधि सभाको के काम, उनले भने, -त्यसैले भोलिको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ त्यसपछि यसमा गहन र सार्थक बहस भएर एमसीसीलाई हामी एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु छ ।