झण्डै-झण्डै राजनीतिमा ‘नयाँ कोर्स’ शुरु हुन खोजेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति आक्रामक नभईदिएका भए, यतिवेला राजनीतिले ‘अर्के कोर्स’ समात्ने निधो हुन्थ्यो ।

त्यो नयाँ कोर्स यस्तो हुन्थ्यो – अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता सदनबाट अश्वीकृत हुन्थ्यो, फेरि एकपटक नयाँ शिरावाट वामपन्थी राजनीतिक शक्तिका वीचको धुव्रिकरणको बाताबरण वन्थ्यो, ओली नेतृत्वको सरकारको बर्हिगमनका लागि निर्माण भएको ५ दलीय सत्ता गठबन्धन टुटेर जान्थ्यो ।

यसका लागि माओवादी र एमालेका नेताहरुले ‘गुपचुप’ रुपमा भित्री गृहकार्य गरेका थिए । यो गृहकार्यमा सवैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लागेका थिए ।

उनीहरु बाक्लो भेटघाटमा थिए । दुई पार्टीको तिक्त सम्वन्ध मेटदै फेरि कसरी नयाँ शिरावाट बाम धुव्रिकरणको बाटो खोल्न सकिन्छ भन्नेमा केही पारम्भिक खाकामा उनीहरुले छलफल थालेका थिए ।

त्यही छलफलमा क्रमशः जोडिदै गएका थिए, एमाले माओवादी केन्द्रका अन्य दोस्रो तहका कतिपय नेताहरु पनि । माओवादीतर्फका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत देखि एमाले तर्फका शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु त्यस्तो छलफलमा जोडिँदै गएका थिए ।

२०७४ सालमा पनि माओवादी कांग्रेससँगै सरकारमा थियो । तर भित्रभित्र एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धन गदै पार्टी एकतासम्मै पुग्ने गरी होमवर्कमा एमालेवाट विष्णु पौडेल र माओवादीवाट जर्नादन शर्मा लागेका थिए । प्रचण्ड र ओलीसँगकै सल्लाहमा उनीहरुले गृहकार्य गरेका थिए । यदाकदा बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको अर्काे धुव्रिय प्रयास पनि सँगै थियो । त्यसले ठोस रुप लिएपछि एमाले – माओवादी चुनावी गठबन्धन गदैं पार्टी एकतासम्म पुगेका थिए ।

पार्टी एकताकै तहमा नभएपनि बाम गठबन्धनको ठिक त्यस्तै गृहकार्य फेरि एकपटक किन नगर्ने ? भन्नेमा एमाले – माओवादीका दोस्रो तहका नेता लागेकै थिए । त्यही क्रममा एमालेकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्पमा पनि उनीहरुले छलफल थालेका थिए ।

त्यसमा उत्तरी दक्षिणी छिमेकी मुलुक चीनले पनि कुनै न कुनै दृश्य /अदृश्य भूमिका खेलिरहेकै थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले एमसीसी जसरी पनि पारित गर्न लिएको अडानले वामपन्थी दललाई फेरि एकपटक धुव्रिकृत बनाउने वातावरण निर्माण गरिरहेको थियो । यही वुझेर चीनका कतिपय प्रतिनिधीले काठमाडौं नै ओर्लेर गुपचुप रुपमा एमाले माओवादी नेताहरुलाई बामपन्थी मिल्न ‘प्रेसर’ ढालेकै थियो ।

यी सवै परिदृश्यलाई नजिकबाट नियालेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फेरि एकपटक बामपन्थी धुव्रिकरण वढ्न सक्ने आश जागेको थियो । त्यसपछि नै हो, उनी आफै ओलीसँग बार्ता गर्ने निश्कर्षमा पुगे । अनि प्रचण्डले फागुन १२ मा संसद भवन बानेश्वरमै ओलीसँग भेट गरे ।

संसदको बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री देउवाले पनि माओवादीलाई तर्साउन एमालेसँग संसद भवनमै सम्वाद गरेकै दिन कांग्रेस –एमाले सम्वाद सकिए लगत्तै प्रचण्ड ओलीसँग कुरागर्न ओलीको च्याम्बरमै पुगेका थिए । २०७७ पुस ४ गते एउटै पार्टी तत्कालिन नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा ओली र प्रचण्डवीच प्रचण्ड निवास खुमलटारमा अन्तिम वार्ता भएको थियो । त्यसपछि ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने काम गरेपछि दुई नेताका वीचको आरोप- प्रत्यारोप झन वढेर गएको थियो । त्यसयता दुई नेताबीच टेलिफोन र त्रिपक्षीय बैठकमा भेट भएपनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका रुपमा औपचारिक तथा विस्तृत छलफल भएको थिएन ।

तर फागुन १२ मा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा नेकपाकालीन तिक्ततापूर्ण विभाजनपछि पहिलोपटक केपी ओली र प्रचण्डबीच भएको वार्तामा खुलेर छलफल भएको थियो । शुरुमा एक्लाएक्लै र पछि अन्य नेताहरुसहित दुई नेताले कुराकानी गरेका थिए ।

प्रचण्डलाई लागेको थियो, – एमसीसीले ओलीमाथी पनि आफुलाई जत्तिकै दवाव महसुस भएको छ । नेता –कार्यकर्ता वामपन्थी गठबन्धनकै पक्षमा फेरि लागेका छन् । यसले एमसीसीमा साझा धारणा बनाउने देखि नयाँ राजनीतिक कोर्श बनाउने सम्मको काम गर्छ भन्ने प्रचण्डमा विश्वास थियो ।

त्यसदिनको वार्तामा एमालेबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए ।

तर सम्वाद प्रचण्डले सोचेजस्तो भएन । ओलीले विगतका कुरा विर्सेर नयाँ ढंगबाट दुई पार्टी अगाडी जान सक्ने तर्फ कुनै कुरै राखेनन् । वरु उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष उल्टै तीन वटा मुख्य शर्त अगाडी सारे ।

शुरुमै घोचपेजवाट शुरु भएको सम्वाद ओलीको शर्तले थप तरंगित बनाईदियो ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसद निष्कासनको सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने, यदि त्यसो नगरे सभामुख अग्नि सापकोटाले राजिनामा दिनुपर्ने र नेकपाकालमा आफूविरुद्ध प्रचण्डको अगुवाईमा लगाइएको १९ पेज लामो अभियोग खारेज गरेर सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने शर्त तेस्याएका थिए ।

त्यस्तो शर्त राखिरहँदा ओलीले धेरैपटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी पार्टीलाई होच्याउने काम मात्र गरेको छलफलमा सहभागी ती माओवादी नेताले मेरोन्यूजलाई बताए ।

छलफल सौहार्द हुनै नसकिरहेको बेला अन्तिममा माओवादीले एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर ओलीले आफुले कहिल्यै एमसीसी सम्झौतालाई राष्टघाती नभनेको र पास गर्नकै लागि आफु नेतृत्वको सरकारले सदनमा दर्ता गराएको र अहिले पनि सोही धारणामा आफु रहेको बताएपछि माओवादी झन् झस्कीयो ।

त्यसपछि चँही माओवादीलाई लाग्यो,– कांग्रेस र एमालेवीच कुनै न कुनै समझदारी जुटिसकेको छ । एमसीसी पारित गर्ने, सभामुखमाथी महाअभियोग लगाएर हटाउने, केन्द्र देखि प्रदेशसम्मै नयाँ सरकार अदलबदलको खेल खेल्ने र माओवादीलाई किनारामा राख्ने तयारीमा कांग्रेस –एमाले पुगेको वुझाईमा माओवादी पुग्यो ।

त्यसपछि भने माओवादी पनि एमाले र कांग्रेसलाई मिल्न नदिने रणनीति बनाउन लाग्यो । फेरि नयाँ कोर्स बनाउने निचोडमा प्रचण्ड पुगे । ’एमाले र माओवादीका कतिपय दोस्रो तहका नेताका वीचमा छलफल शुरु भईसकेकै थियो, ओलीले त्यसदिन प्रचण्ड र माओवादी पार्टीलाई त्यसरी नहोच्याएको भए नयाँ कोर्शमा राजनीति अगाडी जान्थ्यो । फेरि वामपन्थी धुव्रिकरण हुने थियो, तर ओलीकै कारण त्यो सम्भाबना फेरि विग्रियो’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

ओलीको त्यसदिनको प्रस्तुतीलाई एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्मले पनि रुचाएका थिएनन । पौडेल ओली त्यसरी प्रस्तुत नहुन् भन्ने चाहान्थे । उनले माओवादी नेताहरुसँग त्यसपछि पनि भनेका थिए, – ‘अध्यक्ष ओलीले नै बनिसकेको वातावरण विथोल्ने काम गर्नुभयो ।’

प्रचण्डले सत्तागठबन्धन जोगाउने शर्तमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग त्यसपछि एमालेसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्न भनेका थिए । त्यसवेला प्रचण्डले देउवासँग राखेको प्रस्ताव गठबन्धन नटुट्ने गरी माओवादीले विपक्षमा मत हाल्ने र कांग्रेसले कतिलाई सक्छ मनाएर पक्षमा मत हल्न लगाएर एमसीसी पारित गर्न लगाओस् भन्ने थियो ।

त्यो कुरा प्रचण्डले सोमबार आफनै निवास खुमलटारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलमा पनि खुलाएका थिए । प्रचण्डले भने, – ‘एग्री टु डिसएग्री गरौं । गठबन्धन नटुट्ने गरी हामी विपक्षमा मत हाल्छौं, तपाईंहरु पक्षमा हाल्नुस् पनि भनें शेरवहादुर देउवाजीलाई । तर अर्कै समीकरण बन्ने र सबथोक पुरानै ठाउँमा जाने खतरा देखेपछि एमसीसीको यो कोर्शमा हामी पुगेका हौं ।’

देउवासँग ओलीले ‘माओवादीलाई कहिले तपाईंहरूले बोक्ने, कहिले हामीले बोक्ने नगरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनका साझेदारहरूले आफूलाई धोका दिएको भन्दै ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । ‘गठबन्धनवालाले मलाई धोका दिए । तपाई-हामी मिलेर जानुपर्यो । एमसीसी सम्झौता पनि अनुमोदन गर्नुपर्यो । तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ अब त्यो गर्न तयार छु भन्ने सम्मको प्रस्ताव ओलीसँग देउवाको थियो ।

त्यसपछि त ओलीले पनि ‘जे गर्ने हो तपाईं-हामी दुई पक्ष बसेर गरौं । अब माओवादीलाई सिनबाट कटाऔं, भनेर देउवासँग भन्न थालेका थिए ।

त्यसपछि नै हो, – प्रचण्ड एमसीसी सम्झौतामा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गदै एमसीसी अनुमोदनको निर्णायक निश्कर्षमा पुगेका । त्यसो गर्दा बन्न खोजेको एमाले कांग्रेस समिकरण बन्नै नसक्ने र आफुहरुले एमसीसीमा उठाउँदै आएको संशोधनको कुरा पनि सम्वोधन हुने र एमसीसी पनि पारित हुने विकल्पमा पुगेको ।

प्रचण्डले त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राखेर पूर्व परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापालाई भेटे । उनी अन्तराष्टिय कानुनका ज्ञाता पनि थिए । थापाले भियना कन्भेन्सन अनुसार आधिकारिक रुपमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्यो भने कानुनी मान्यता पाउने विश्वास प्रचण्डलाई दिलाए । त्यसपछि प्रचण्ड ब्याख्यात्मक घोषणामार्फत एमसीसी पारित गरेर जाने र गठबन्धन पनि जोगाउने, एमाले कांग्रेसलाई सँगै जान नदिने पक्षमा उभिए ।

त्यही वीचमा बामपन्थी अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग पनि प्रचण्ड लगायत नेताहरुले छलफल गरे । त्यही बेला प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा सूर्य सुवेदीले चार पृष्ठको पत्र हात लाग्यो । त्यसमा पनि एमसीसीमा उठेका प्रश्नहरुको ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर जादा हुने सुझाव समेटिएको थियो ।

प्रचण्डले त्यसबारेमा पनि आफ्नै निवासको पत्रकार सम्मेलनमा भने,- ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा। सूर्य सुवेदीले चार पृष्ठको पत्र मलाई पठाउनु भएको थियो । चार पेजको चिठ्ठीमा उहाँले एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्ने कानुनी बाटो छ्याङ्ग पार्नुभएको छ ।’

त्यसपछि उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको विमितकै वीचमा पार्टीका नेता देखि प्रधानमन्त्री र काग्रेसका नेताहरुसँग ब्याख्यात्मक घोषणा मार्फत जाने र गठबन्धन पनि जोगाउने विधिमा सहमति जनाएका थिए । अन्ततः त्यसले हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो ।

बन्नै लागेको बामपन्थी धुव्रिकरण फेरि ओझेलमा परेर गयो ।