२४ सैं घण्टा रात्रिकालीन व्यवसाय चलाउन गृहको छुट

काठमाडौं । सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायमा लगाएको समय सीमा हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै २४ घण्टा नै ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
‘स्थानीय प्रशासनले ब्यवसायीहरुसँगको समन्वयमा सुरक्षा ब्यवस्थालाई ध्यानमा राखी २४ घण्टा ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने छ ।’– गृहले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
मनोरञ्जन प्रधान पर्यटनमुलक ब्यवसायलाई समय सान्दर्भिक रुपमा ब्यवस्थित बनाउन र मर्यादित ब्यवसायको रुपमा विकास गर्न ब्यवसायीहरुको अहम् भूमिका हुने भन्दै ब्यवसायी तथा पेशाकर्मीलाई आचारसंहिता पालना गरी काम गर्न गृहले भनेको छ ।
डान्स रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, लाइभ ब्याण्ड, लाउन्ज बार, पबबार, क्लव र डिस्कोथेगजस्ता ब्यवसायमा १८वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ग्राहकको रुपमा प्रवेश गर्न निषेध गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
साथै कोभिड महामारी कायमै रहेको भन्दै थर्मल गन जस्ता उपकरण प्रयोग गरी चाँच गरेर मात्रै ग्राहकलाई प्रवेश गराउनुपर्ने पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।
डान्स बार तथा नृत्य मनोरञ्जन हुने स्थानमा अश्लिलता प्रदर्शन नहुने गरी नृत्य गर्न सक्ने तथा कलाकारहरुले कलाकारिता सिपमुलक नृत्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामामा उल्लेख छ ।
रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनबारे अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए ।
कार्यदलको सिफारिस अनुसार रात्रिकालीन व्यवसायलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । गृहले ६ पृष्ठ लामो आचारसंहितासहितको पत्र सवै जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको छ ।














धरान बस दुर्घटना अपडेटः मृतकको पहिचान खुल्यो
हर्क साम्पाङले दिए धरानको मेयरबाट राजीनामा
जनकपुर पुगे बालेन
पाकिस्तानको कराचीस्थित मलमा आगलागी : ६ जनाको मृत्यु, २० भन्दा बढी घाइते
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दिए राजीनामा
गगन नेतृत्वको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेसँगको तालमेल नतोड्ने
बुढासुब्बा गोल्डकप यही माघ २२ देखि
देउवा पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा, आयोग घेर्ने तयारीमा तरुण दल
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये ८८५ जनाले फिर्ता लिएको देउवा पक्षको दाबी
कांग्रेस देउवा पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा बुझायो प्रमाण
प्रतिक्रिया