काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ०७९ वैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचन मिति तोकेको छ । निर्वाचन मिति तय भएसँगै राजनीतिक दलका आकांक्षी उम्मेदवारहरूले गृहकार्य थालेका छन् ।

चुनावी तालमेल र उम्मेदवारीको टिकट लिन नेताहरू शक्ति केन्द्र धाउनेदेखि चुनावलाई केन्द्रीत बनाएर विभिन्न दलहरूले प्रचार, घरदैलो कार्यक्रम साथै प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । चुनावमा प्रचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रचारका लागि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल बढी मात्रामा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । मतदातालाई घरघरमा पुगेर सम्बोधन गर्न नसक्ने र सबैलाई भेट्न नभ्याउने हुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्ने प्रचलन बढेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बनेको हुँदा यसको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक मात्रै नभई नकारात्मक कार्यसमेत उत्तिकै बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ । आफ्ना उम्मेदवारको नगरेको कामलाई गरेको देखाउने र विपक्षका उम्मेदवारले गरेको कामलाई विरोधका रुपमा प्रचार गर्ने साथै आफ्नो उम्मेदवारका बढाई चढाई गर्ने र विपक्षका उम्मेदवारको चरित्र हत्यासम्मको काम सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै हुने गरेको देखिन्छ ।

अहिले नै आफ्ना विरोधी पार्टी र तिनका नेताका कतिपय असान्र्दभिक प्रसंगहरू छाडेर भ्रम छर्ने काममा केही राजनीतिक दल र तिनका शुभ चिन्तकहरू लागिसकेका छन् ।

यस्तो काम गर्न नपाइने

सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध गर्ने अर्थात साइबर अपराध गर्ने, गलत नतिजा प्रकाशनलगायतका अवैधानिक कार्य गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कडा कारबाही गर्ने बताएको छ । आयोगले निर्वाचन अवधिभर यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी बिहीबार आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

निर्वाचनलाई मर्यादीत बनाउन र निर्वाचनमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसँग समन्वय गरेर यस्ता गतिविधिहरूको नियन्त्रण गर्ने साथै रेखदेख गर्ने निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

आयोगले बिहीबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरी निर्वाचनका बेला कहाँ के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भन्ने कुराको जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदातादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि आचारसंहिता जारी गरेको हो ।

निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्य एवं उपनिर्वाचनमा लाग्ने भनिए पनि तत्काल भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागू हुने छ ।

राजनीति दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी, क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुसम्म उत्पादन, प्रयोग वा बिक्री वा वितरण गर्न नमिल्ने भनेको आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न कडिकडाउ गरेको छ ।

आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्नमा पनि रोक लगाएको छ । त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने काममा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचरीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने विषयवस्तु नराख्न भनेको छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका लागि आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘अनलाइन, वेभ पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने ।’

मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नु पर्ने आचरणबारे आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेञ्जर, ट्विटर, भाइबर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहिन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।’

त्यस्तै, जारी भएको आचारसंहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा आयोगले अनुगमन टोली गठन गरेको छ । त्यस्ता टोली हरेक जिल्लामा गठन भएका छन् । ती अनुगमन समितिले सामाजिक सञ्जालका लागि जारी गरिएको आचारसंहिताको व्यवस्था उल्लंघन भएकोबारे हेर्ने छ ।

आचारसंहितामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गरे नगरेको थाहा पाउनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रहरीको साइबर ब्यूरोसँग सहकार्य गर्ने छ । जसको नेतृत्व निर्वाचन आयोगको सचिव वा सहसचिवले गर्ने सह प्रवक्ता अर्यालले मेरोन्यूजलाई बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालमा हुने अवैधानिक कृयाकलाप अर्थात आचारसंहिताले रोक लगाएको क्रियाकलापहरू गरिएको विषयमा रेखदेख गर्ने काम निर्वाचन आयोगले साइबर ब्यूरोको सहकार्यमा निगरानी गर्ने छौँ, यसले चुनावको समयमा हुने साइबर अपराधका घटनालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने छ ।’

निर्वाचन आयोग र साइबर ब्यूरो मिलेर बनेको टोलीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने मेरोन्यूजको प्रश्नमा सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन, आयोगकै सचिव अथवा सहसचिवको नेतृत्वमा रेगुलेटिभ टिम बन्छ, हामीले साइबर ब्यूरोलाई पत्र पठाएसँगै सहकार्यको काम सुरु हुन्छ, हालै पत्र पठाइसकेको छैन ।’

कस्ता छन् कारबाही

निर्वाचनको समयवधिभर आचारसंहितामा उल्लेख गरेविपरितका कार्यहरू गरेको खण्डमा कडा कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । आयोगले तोकेको आचारसंहिता विपरित रहेर अवैधानिक कार्य गर्ने झुटो समाचार सम्प्रेषण गर्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्नेलगायतका कार्य गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको हो ।

आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्न भएको पाइए २० हजार जरिवानादेखि कैदको सजायसमेत दिने प्रवधान रहेको छ । ‘साइबर ब्यूरो र हाम्रो सहकार्यमा हुने निगरानीकै क्रममा यदि, कोही भेटिए भने त्यो व्यक्तिले जरिवाना साथै कैदको सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको कारबाहीको प्रवधानअनुसार नै कारबाही हुन्छ । यस्तो कार्य गरेको पाइए विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ कसुर ऐन लाग्न सक्ने छ ।