काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गरेको छ । उनको पक्षमा जवाफ दिने कानुन व्यवसायीहरुले अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको जवाफी बहस सकिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको शुक्रबारको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले जवाफ बहस सकेका हुन् ।पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार आधा दर्जन बढी कानुन व्यवसायीहरुले जवाफी बहस गरेका हुन् ।

जवाफी बहसका क्रममा निवेदक पक्षले पोखरेललाई आईजी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत प्रहरीको बढुवामा आवश्यक सबै मापदण्डका आधारमा पोखरेल नै अगाडि रहेकाले उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइनुपर्ने पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो जवाफ दिएका हुन् ।

वरिष्ठता मिचेर १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदरको मागसहित सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । वरिष्ठता मिचिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला नै बलियो नजिर भएकाले प्रथम दृष्टिमै सरकारको निर्णय बदरभागी हुने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।