काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमलाई ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई बक्यौता रकम तिर्न उक्त रकम जुटेको हो ।

निगमलाई सरकारले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको निगमले जनाएको हो । जसमा ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खोजेको ऋण हो भने बाँकी रकम आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रकम हो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई भ्याटबापत फिर्ता दिन बाँकी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ ।

जेठ महिनामा घटाइएको पूर्वाधार करको सोध भर्नासमेत निगमले पाउने भएको छ । त्यसबापत ५९ करोड रुपैयाँ निगमले पाउने भएको छ ।