काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट संगठनहरूले सरकारले किसानका माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘किसानका साझा माग सर्वजनिकीकरण तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन’ गर्दै चेतावनी दिएको हो ।

उनीहर तीन महिनाभित्र आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने देउवा सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । गत १४ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताउँदै सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत किसानको माग पूरा गर्न भनिएको हो ।

सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेसम्म देशव्यापी रूपमा किसान र आम जनसमुदाय सहभागी भई सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानको अनुभूति हुने गरी किसानका मागहरू पूरा नभएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटाले तत्कालीन सरकारहरुले भूमि र जमिनको समस्या समाधन गर्नु पर्नेमा सरकारले जनतासँग जोडिएको विषय समाधान नगरेको राखोप लगाए । उनले भने ‘हामीले किसानको हकहितका लागि लडेका छौँ, नलडेको भए यू एन ड्रप र जस्तो किसानको अधिकारहरू आउने थिएन ।’

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले राजा महेन्द्रले किसान आन्दोलनबाट मारखाने डरले २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएको बताउँदै अहिले सरकारले केही नगरेको बताए ।

यस्तै, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले महिलाहरू नेपालको वास्तविक किसान भएकाले जमिन दर्ता गर्दा श्रीमान र श्रीमतीको नामामा दर्ता गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रम अखिल नेपाल किसान माहासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले सञ्चालन गरेका थिए ।