काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै कानूनविद्हरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायत उपस्थित भएका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार दिएको सुझाव मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरित सरकार अघि बढेको दाबी गरे ।

छलफलमा संविधानविद् डा. भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा दूर्भाग्यपूर्ण देखिएको बताएका थिए । उनले संसदमा छलफल गर्नुअगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे निर्णय गरेको बताए ।

अर्का संविधानविद् डा. अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनु पर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नु पर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

संविधानविद् डा. आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको दाबी गरे । उनले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै, अधिकारकर्मी प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सिमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो मात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्ने सुझाव दिए ।

सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनु पर्ने बताउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने बताएकी थिइन् । आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जसमा पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।