काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रिय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए ।

उनले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताए । महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे । उनले बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दाबी गरे ।

उनले भने,‘हाम्रो संघीय व्यवस्थामा नै प्रदेशले जुन शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन हैसियत आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण थियो । किन तीन तहको सरकार बनायौँ भन्ने । सफलता प्राप्तिका लागि बनायौँ । तर प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी सफल हुन सकेनौँ । यसलाई हमीले स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरु बनाएको हो, गएको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने क्रममा संघको सरकार पनि चुक्यो । हामीले प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा बुझ्नै सकेनौँ । प्रदेश सरकार पनि चुक्यो । जस कारण नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था छ । संविधानले बनाएको संरचना ठिक ढंगले काम गर्न नसक्दै गर्दा पार्टीको संरचनामा रहेको प्रदेशलाई पनि कसरी काम गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारो हुन्छ । यो मंसिरको निर्वाचनपछि जब ७ प्रदेशको संरचना फेरि बनाउँछाँै, यो ५ वर्ष त हाम्रा लागि नयाँ अनुभव पनि भयो । अब आउने ५ वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले ल्याएको, हामीले भनेको, संविधानमा छ भनेर मात्रै यो बाच्दैन । यो बाच्ने कि नबाच्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्ममा भर पर्छ । प्रदेश सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्नेकुरा अबको ५ वर्षमा थाहा हुन्छ । यसले काम गर्न सकेन भने यो टिक्दैन ।’

महामन्त्री थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी गरे । उनले माधवकुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र प्ष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए । उनले नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए । उनले एसपीपीले प्रकारान्तमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले खारेज गरेको बताए । महामन्त्री थापाले केही समयअघि मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको भन्दै नेपाली काँग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पारे ।

उनले भने‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ । यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो । अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ । एसपीपीको बारेमा अस्ति भर्खर चर्चा भयो । त्यसमा हस्ताक्षर गरे प्रकारान्तले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्छ भनेर त्यसलाई खारेज गरेका छौँ । भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन गएर आउनु भयो । अमेरिका र चीनको यत्रो झगडा भइरहेको बेलामा उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ भनेर आउनु भयो । अमेरिकाले त काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अमेरिका र चीनको बीचमा लडाईं भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा बोलोस् भन्ने चाहेको होला ।’

महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अबपनि काम नगर्ने छुट नरहेको बताए ।