काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा समेटिएका केही प्रावधानबारे अहिले विवाद छ । मुख्यगरी ऐनको दफा ५ को ‘अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति’ शीर्षकको उपदफा १ मा रहेको ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने छ ।

निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा साथै पेस गर्नु पर्ने छ । यो ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विवाह गरेर आएको कति समयपछि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै उल्लेख छैन । विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेपछि दिने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्था २००९ सालको नागरिकता ऐनमा पनि थियो ।

यस्तो व्यवस्था ऐनमा गर्दा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा सात दल सहभागी थिए । र, सातै दल सरकारमा पनि सहभागी थिए । प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत रूपमा यो ऐन पारित गरेको थियो ।

अहिले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन सात वर्ष समय राख्नु पर्ने बताउँदै आएको एमाले पनि सहभागी सरकारले यो ऐन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेका तर्फबाट २०६३ वैशाख १९ गते तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भएर केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । अहिले ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा दलका नेता छन् । र, सबैभन्दा बढी यही ऐनबारे आफूले नबोले पनि आफ्नै दलका नेतालाई विरोधमा उतारेका छन् ।

अर्को कुरा यही ऐनलाई संशोधन गरी बाबु-आमाको नेपाली नागरिकता भएर पनि कानुनको अभावमा छोराछोरीले नागरिकता नपाउने अवस्था भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट संशोधन पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ २ बाट निर्वाचित सांसद् थिइन् । त्यसपछि २०६३ मा सर्वसम्मतीको दस्तावेजका रूपमा जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि अंगीकृत नागरिकताको विषयमा यही प्रावधान राखिएको थियो ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित विषय समावेश गरिएको छ । र, सरकारले अहिले त्यसैका आधारमा टेकेर नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी यो ऐन पास गर्दा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी, अहिलेका प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, अमृत बोहोरा, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, मंगलसिद्धी मानान्धर, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप ज्ञवाली, प्रदीप नेपाल, वंशीधर मिश्र, उर्मिला अर्याल, कृष्णप्रसाद दाहाल, महेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लालबाबु पण्डित, सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, बसन्त नेम्वाङ, बामदेव गौतम, विजय सुब्बा, सोमप्रसाद पाण्डेसहितका ८३ सांसद् संसदमा थिए । यीमध्ये अधिकांश नेताहरू अहिलेको प्रतिनिधिसभामा एमालेका तर्फबाट सांसद छन् ।

ऐन प्रमाणित हुने मिति २०६३ मंसिर १० गतेसम्म एमाले सरकारमै थियो । त्यो सरकारमा ओली उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्री थिए । एमालेका तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे स्थानीय विकास, प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, डा. मंगलसिद्धी मानान्धर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । एमालेका तर्फबाट उर्मिला अर्याल महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र धर्मनाथप्रसाद शाह सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री थिए ।

पहिला आफै सरकारमा सहभागी भएर ऐन लैजाने र संसदमा कुनै विरोध नगरी सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिले ल्याइएको विधेयकमा त्यही व्यवस्था राख्दा विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएको ५ वा ७ वर्ष कटेपछि मात्रै दिने मिल्ने व्यवस्था गरौँ भन्नु एमालेको द्वेध चरित्र देखिन्छ । पहिला आफैले पास गरेको व्यवस्था राखेर अहिलेको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक एमालेले मान्दैनौ भनेको छ । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विपक्षमा मतदान गरेको छ ।

मतदानका बेला एमालेको त्यस्तै नीति देखियो । संसदमा उसको ९३ सांसद छन् । तर, मतदानमा विपक्षमा ६० मत मात्रै परेको थियो । मतदानका बेला एमालेका मधेस भूगोल भएका सांसदहरूलाई उसले अनुपस्थित गराउने काम गरेको थियो । मतदान माग्ने तर ह्वीप नलगाउने नीतिले यसमा एमालेको दोहोरो नीति प्रष्ट देखिएको राजनितिक वृतमा देखिएको छ ।

हेर्नुस् त्यसबेलाको ब्यबस्था