विदुर । जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग नुवाकोटमा करिब नौ हजार निवेदन परेको छ । जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको भूमि आयोग नुवाकोटले जनाएको छ ।

आठवटा पालिकामा आठ हजार छ सय ४० निवेदन प्राप्त भएको आयोगको नुवाकोट अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, २०७८ फागुन २६ मा आयोगले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको समयसीमा भित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमार्फत जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै उक्त संख्याको निवेदन प्राप्त भएको हो ।

प्राप्त निवेदनमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या चार सय २८ वटा छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या आठ हजार दुई सय १२ रुजु गरिएको छ । ‘विदुर नगरपालिका–३ ले निवेदन सङ्कलन गरिसकेको भएपनि कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेकाले उक्त वडाको थप हुँदा निवेदन संख्या नौ हजार पुग्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने,–‘सङ्कलन गरिएका निवेदनमा यसअघिका विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगले सङ्कलन गरेको निवेदनलाईसमेत समावेश गरिएको छ ।’

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग स्थानीयतहले सम्झौता पश्चात निवेदन सङ्कलनको लागि जारी गरेको ३५ दिनको अवधिमा सङ्कलन भएका निवेदनको हाल वडातहमा रहेका सहजीकरण समितिले छानबिन अघि बढाएका छन् । सूचना प्रवाहको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका तथा निवेदन बुझाउन आवश्यक कागजात पुराउन नसकेका एवं वडामा कर्मचारीको अभावले छुट भएका सुकुम्वासीको हकमा भने ‘विशेष निर्णय’ गरेर थप निवेदन सङ्कलन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगसँग सम्झौता गरेको मध्ये जिल्लाको तादी गाँउपालिका–३ ले पाँच परिवार सुुकुम्वासी र ३८ परिवार अव्यवस्थित बासोबासीलाई ‘निवेदन दर्ता तथा नापनक्शाको निस्सा’ गत असार २७ मा उपलब्ध गराएको थियो । जिल्लाको अन्य वडामा सहजिकरण समिति गठनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपश्चात निस्सा वितरण हुने भूमि आयोग नुवाकोटका सदस्यसचिव एवं नापी अधिकृत संजिबकुमार सिंहले बताए ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसंग भएको सम्झौता अनुसार जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकासहित तारकेश्वर, पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गाँउपालिकाले जग्गा मागका लागि यही भदौ १ मा ३५ दिने सूचना जारी गरेर सूचना प्रकाशित गरिएको उनले बताए ।

निवेदन सङ्कलन पश्चात कम्प्युटरमा प्रविष्ट, वडा र पालिका सहजिकरण समितिको निर्णय, पालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय हुँदै जिल्ला सहजिकरण समितिको सिफारिससहित आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउन नुवाकोटमा कम्तिमा छ महिना लाग्ने जनाइएको छ ।