काठमाडौँ । ललिता निवास निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा मुद्दा चलाउने भएको छ ।

सिआइबीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने पनि बताएको छ ।

सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘मुलुकी ऐन २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था छैन । त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागेका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने समेत एआईजी बज्राचार्यले बताइन् ।

सीआईबीले मंगलबार सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको छ । पक्राउ गरिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम प्रहरी नियन्त्रणमै छन् ।

ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना छन् ।