मतदानमार्फत जनप्रतिनिधिको मूल्याङकन गर्दै जनमत

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको अनुमोदन मुल्याङ्कन मतदान (जनमत सङ्कलन) गर्न सुरु गरेको छ । उक्त कार्यका लागि स्थानीय तहमा पार्टीद्वारा प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम भएका सदस्यले पार्टीको कार्डसहित मतदान गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
जनमत पार्टीको उक्त प्रायासलाई ‘राइट टु रिकल’को आन्तरिक अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि कति काम भयो, उनीहरुको काम गराईबाट नागरिक सन्तुष्ट छन् कि छैनन् तथा उनीहरुको व्यवहार कस्तो छ लगायतका विषयमा मूल्याङकन गर्न पार्टीभित्र मतदान गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले बताए ।
“स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिले गरेका कामका विषयमा मतदान हुन्छ, प्रतिनिधिले मतदान गर्छन्, कुन जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले रुचाए वा कुनलाई रुचाएन त्यो मतदानबाटै थाहा हुन्छ”, उनले भने– “राइट टु रिकल भनेको जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने हो, तर त्यो हाम्रो सम्बिधानमा छैन, कानुन संसोधन गरेर बनाउन सक्ने अधिकार पनि नभएकाले मतदानमा जसको कमजोर नतिजा आउँछ उसलाई सुध्रिने मौका दिने, सचेत गराउने, त्यति पनि नभए पार्टीबाट निकाल्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ ।”
नेपालमा यो अभ्यास गर्ने जनमत पार्टी पहिलो पार्टी भएको प्रवक्ता डा यादवले दाबी गरे । विसं २०८० वैशाख ३० गतेसम्म पार्टीको सदस्यता लिएका सबै सक्रिय सदस्यले मतदान गर्न पाउने नियम रहेको छ । मतदान प्रक्रिया मतपेटिका र कुन स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी हुन सोको मतपत्रसहितको निर्वाचन आयोगको तरीका अनुसार नै हुने प्रवक्ता डा यादवले जानकारी दिए । स्थानिय तहको चुनावमा जनमत पार्टीका तर्फबाट दुई पालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १९ वडाअध्यक्षसहित ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

















५ वर्षभित्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछौं : गगन थापा
देश बनाउन युवाको उर्जा र अनुभवी पुस्ताको दृष्टि चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
दक्षिणी पाकिस्तानको आवासीय भवनमा विस्फोट हुँदा छ जनाको मृत्यु, १२ घाइते
प्रजातन्त्रको रक्षा राजनीतिक संरचनासँगैसुशासनबाट सम्भवः मुख्यमन्त्री आचार्य
President Paudel attends Democracy Day celebration main function
खुल्यो तुम्लिङटार विमानस्थल
सामाजिक सञ्जाल हेरेर हाेइन, विवेक प्रयोग गरेर भोट दिनुस् : लिङ्देन
सब इन्जिनियर हत्या घटनाः सर्लाही जिल्ला अदालतको सेवा अवरुद्ध
रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने
अमेरिकी सैन्य परेडविरुद्ध नेकपा (माओवादी)को आपत्ति
प्रतिक्रिया